प्रश्न- भारत और उत्तर-पूर्व के राज्यों को लागू इनर-लाइन परमिट क्या है?

अथवा

इनर-लाइन परमिट उत्तर-पूर्व के राज्यों में क्यों लागू है?

अथवा

इनर लाइन परमिट किस प्रकार वन नेशन की भावना के विरुद्ध है?

उत्तर-

इनर लाइन परमिट

उत्तर-पूर्व के राज्यों में इनर-लाइन-परमिट ब्रिटिश शासन काल से ही लागू है। जब ब्रिटिश भारतीय सरकार ने 1873 में "बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लागू कर इसके अन्तर्गत इनर- लाइन परमिट का प्रावधान किया गया था। इनर-लाइन-परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जोकि एक सीमित अवधि के लिये संरक्षित / प्रतिबंधित क्षेत्र मे भारतीय नागरिको को जाने अथवा रहने की अनुमति देता है। इस अधिनियम को ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिये लागू किया था ताकि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों और शेष भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिये एक काल्पनिक रेखा बनाई गई थी जिसे इनर-लाइन के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य शेष भारत के किसी भी अन्य नागरिक को बिना परमिट के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकना हैं। 1873 के विनियमन की धारा-2 के तहत 'इनर लाइन परमिट' पूर्वोत्तर के केवल तीन राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड पर लागू होता था। 11 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मणिपुर देश का चौथा ऐसा राज्य बना जहाँ इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू होती है। इसके तहत देश के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अधिसूचित राज्यों में प्रवेश करने हेतु एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह पूर्णतः यात्रा के प्रयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। विदेशी पर्यटकों को इन राज्यों में जाने के लिये एक संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) की आवश्यकता होती है जोकि घरेलू पर्यटकों को जारी किये जाने वाले इनर लाइन परमिट से भिन्न होता है।

विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश -  1958 के तहत इनर लाइन और देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच पड़ने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। एक विदेशी नागरिक को आमतौर पर किसी सरक्षित / प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक सरकार इस तथ्य से सन्तुष्ट नहीं हो जाती है कि वह विदेशी नागरिक विशिष्ट कारणों से इन क्षेत्रों की यात्रा कर रहा है। इस तरह आदिवासी क्षेत्रों के विशिष्ट क्षेत्र, जल एवं जंगल पर विशिष्ट पहचान को बनाये रखता है।

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