प्रश्न- राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस के उदारवादी चरण की विचारधारा, कार्यपद्धति, माँगें, सीमाओं के आलोक में मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर-

राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस के उदारवादी राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति-

अपने इतिहास के प्रारम्भिक 20 वर्षों मे कांग्रेस की राजनीति को मोटे तौर पर नरमपथी कहा जाता है। कांग्रेस के उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, रानाडे, गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि अधिकतर अंशकालिक राजनीतिज्ञ थे जो अपने-अपने निजी जीवन में सफल एवं पेशेवर थे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे फलतः उन्होंने आन्दोलन के संवैधानिक तरीके को अपनाया। वे ब्रिटिश ससद एवं जनता पर पूरा-पूरा भरोसा करते थे। उनकी शिकायत केवल भारत में वायसराय एवं उसकी कार्यकारी काउसिल व आग्ल-भारतीय नौकरशाही द्वारा कायम किये गये एक 'अ-ब्रिटिश राज्य' के खिलाफ थी जिसे प्यार से समझा-बुझाकर दूर किया या सुधारा जा सकता था। इन उदारवादी बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन को भारत में एक वरदान के रूप मे ग्रहण किया। एक आदर्श शासन-व्यवस्था के लिए ब्रिटिश लोकतंत्र की तस्वीर उनके सामने थी। उनका दृढ विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन धीरे-धीरे एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, इसलिए संवैधानिक क्षेत्र मे नरमपथी राजनीति ने कभी ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण अलगाव की कल्पना नहीं की। वे केवल साम्राज्यिक ढाँचे के अंदर सीमित स्वशासन चाहते थे। वे शान्तिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष में विश्वास रखते थे। उदारवादियों को भारतीय जनता की क्षमता पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ तथा विचार एवं भावना के पुराने तरीकों से चिपका हुआ है। अतः जनता को आन्दोलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आरम्भिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटेन में जमकर प्रचार कार्य किया ताकि आरम्भिक राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाये गये सुधारों को लागू किया जा सके। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्रों, समाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों द्वारा अपनी माँगों को ब्रिटिश तक पहुँचाने का माध्यम बनाया।

प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों (उदारवादियों) की माँगें -

1. संवैधानिक माँगें- उदारवादी विधायिकाओं में भारतीयो की भागीदारी में वृद्धि उदारवादियों के प्रयास से 1892 का इंडियन कौंसिल एक्ट पारित किया गया तथा 1893 में 'हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत एवं लंदन में साथ-साथ परीक्षा लिए जाने के सम्बन्ध में एक विधेयक पारित किया गया। उदारवादियों के अथक प्रयासों से भारतीय व्यय की जाँच के लिए 'बेल्बी कमेटी की नियुक्ति की गई तथा उदारवादियों ने बाद की अवधि के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया।

प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों की सीमायें - उदारवादियों ने अपने आन्दोलन को शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रखा तथा आम जनता की ताकत को समझने में असफल रहे तथा वे लम्बे समय तक ब्रिटिश के वास्तविक स्वरूप को समझने में भी असफल रहे एवं अंग्रेजों की साफगोई में विश्वास करते रहे। अपने अभिजातवर्गीय स्वरूप के कारण आरम्भिक राष्ट्रवादियों द्वारा किसानों के प्रश्नों पर एक तार्किक रुख नहीं अपनाया जा सका। उन्होंने केवल जमींदारों के हित में स्थायी बंदोबस्त के विस्तार की माँग की तथा उदारवादियों के समूह में शामिल व्यापारिक प्रतिनिधियों ने कांग्रेस को मजदूर समर्थक रुख अपनाने से रोका तथा उन्होंने फैक्ट्री सुधारों का विरोध किया।

मूल्यांकन- प्रारम्भिक कांग्रेसी नेताओं एवं भागीदारों की प्रकृति एक सामाजिक संरचना में निहित था तथा वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। फलतः उन्होंने अंग्रेजी शासन को खराब नहीं माना बल्कि उस शासन को दोषपूर्ण माना जो अ-ब्रिटिश था। अतः इस शासन में सुधार पर बल दिया। दूसरी बात यह कि आरम्भिक राष्ट्रवादी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि भारत अभी हाल में ही एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुँचा है अर्थात् एक नवोदित राष्ट्र है और भारत के इस राष्ट्रीय स्वरूप को बहुत सावधानी से निखारने की जरूरत थी। आरम्भिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक माँगों का निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर संगठित करने की आवश्यकता है।

कुछ आलोचकों का विचार है कि राष्ट्रवादी आन्दोलन और आरम्भिक राष्ट्रवादियों को अधिक सफलता नहीं मिली। जिन सुधारों के लिए राष्ट्रवादियों ने आन्दोलन छेड़े वे पूरे नहीं हुए। ये उदारवादी भारतीय जनमानस से लोक समर्थन जुटाने में असफल रहे। लेकिन यह कहना चाहते थे कि उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत एवं पंजाब में नयी काउसिलें, वायसराय की कार्यकारी काउंसिल में दो भारतीय सदस्यों की नियुक्ति एवं कनाडा एवं आस्ट्रेलिया के समान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन की माँग की।

2. प्रशासनिक सुधार या माँगें- उदारवादियों की माँग थी कि लोकसेवा में भारतीयों को अधिकाधिक भर्ती का अवसर दिया जाये अर्थात सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाये तथा आई. सी. एस. की परीक्षा का इंग्लैण्ड एवं भारत में एक साथ आयोजन किया जाये एवं इन परीक्षाओं में बैठने की आयु सीमा बढ़ाई जाये। उदारवादियों की माँग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाये जिससे पुलिस तथा नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता सुरक्षित रहे। उन्होंने ज्यूरी की शक्तियाँ कम करने का विरोध किया। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति की माँग की तथा जनता को अपनी तथा अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति देने की माँग की। उदार राष्ट्रवादियों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा हेतु अधिक बजट प्रावधान की माँग की। साथ ही सरकार से जनकल्याणकारी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की माँग की, सूदखोरों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की माँग की। आरम्भिक राष्ट्रवादियों ने देश को अकाल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाये लागू करने की तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की माँग की।

आर्थिक सुधार- उदार राष्ट्रवादियो ने भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए संरक्षणवादी नीति, नमक कर, जमीन की मालगुजारी कम करने तथा स्थायी बन्दोबस्त को देश के अन्य भागों में लागू करने, सैन्य व्यय में कटौती एवं धन की निकासी को रोकने की माँग की तथा साथ ही साथ उन भारतीय मजदूरो के पक्ष में सुविधायें देने की माँग की जो गरीबी से त्रस्त होकर रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरीशस, वेस्टइंडीज आदि देश चले जाते थे।

प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियाँ - प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनमानस में एक व्यापक राष्ट्रीय जागरण को जन्म दिया ताकि उन्हें राजनीतिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। लोगों के बीच लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसके शीर्षक उपनिवेशवादी चरित्र को प्रकाश में लाया। उन्होने उपनिवेशवाद की एक आर्थिक समालोचना पेश की जिसे प्रायः आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धान्त राष्ट्रवादी आन्दोलन के परवर्ती कालो में आन्दोलनों का एक प्रमुख मुद्दा बना। यह कहना उचित नहीं है कि आरम्भिक राष्ट्रवादियों के। आन्दोलन असफल हो गये क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से तत्कालीन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने जो कार्य अपने हाथ में लिया था वह अपने आप में महत्वपूर्ण था। व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने तथा साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे शत्रु के अस्तित्व के प्रति जनता को जागरूक कर उनको एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध किया। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र को निर्ममतापूर्वक उजागर करने में आरम्भिक राष्ट्रवादियों ने महती भूमिका निभायी। उदारवादियों ने इस राजनीतिक सत्य को उद्घाटित किया कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलाया जाना चाहिए। आरम्भिक आन्दोलन की कमजोरियों को तो बाद की पीढियों ने दूर कर दिया और उसकी उपलब्धियाँ आगे के वर्षों मे एक और जोरदार राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार बन गई। इसलिए हम कह सकते हैं अपनी तमाम कमियों के बावजूद आरम्भिक राष्ट्रवादियों ने यह बुनियाद बनायी जिस पर राष्ट्रीय आन्दोलन आगे और भी विकसित हुआ। इस प्रकार यह सत्य है कि आरम्भिक राष्ट्रवादियों ने जनमानस के अन्दर राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तथा आगे चलकर लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई तथा तीव्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और ब्रिटिश सरकार के प्रति पैदा हुआ अविश्वास धीरे-धीरे विदेशी सरकार के प्रति राजनीतिक विरोध की शक्ल लेने लगा। 20वीं सदी के राष्ट्रवादियों ने उपनिवेशवादी अर्थतंत्र के आरम्भिक राष्ट्रवादियों के किये गये विश्लेषण को अपने आन्दोलन का मुद्दा बनाया। गाँधी युग में भारत के शहर-शहर, कस्बे कस्बे तथा गाँव-गाँव में आन्दोलनकारियों ने विदेशी शोषण के चक्र के प्रति लोगों को जागरूक किया तथा राष्ट्रवादियो ने सुदृढ जनसंघर्ष और जन आन्दोलन चलाये। इस तरह प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों की विचारधारा ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

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