प्रश्न- 1773 के रेग्युलेटिंग ऐक्ट के गुण-दोष क्या थे?

अथवा
1173 के रेग्यूलेटिंग एक्ट को विस्तार से समझाइए।

उत्तर -

इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के संविधान को इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों में परिवर्तित कर दिया गया। इंग्लैण्ड में स्वामियों के अधिकरण (Court of Proprietors) में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया जो चुनाव से कम से कम एक वर्ष पूर्व 1000 पौण्ड के शेयर के स्वामी रहे हो और यह निश्चय हुआ कि कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स चार वर्ष के लिए चुना जायेगा और निदेशकों की संख्या 24 होगी जिसमें से 25% प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेगें। निदेशकों को यह आदेश हुआ कि 'वे वित्त विभाग के सामने भारत प्रशासन तथा राजस्व सम्बन्धी राज सचिव (Secretary of State) के सम्मुख सैनिक तथा असैनिक प्रशासन सम्बन्धी पत्र-व्यवहार प्रस्तुत करें। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमण्डल को भारतीय मामलों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया, यद्यपि यह अधिकार अपूर्ण था।

बंगाल में एक प्रशासन मण्डल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल (अध्यक्ष के रूप) तथा चार पार्षद नियुक्त किये गये। इस परिषद में बहुमत से निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की अवस्था में ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। कोरम अथवा गणपूर्ति तीन का था। प्रथम गवर्नर- जनरल वारेन हेस्टिग्ज तथा पार्षद (फिलिप फ्रांसिस, वेवरिंग, मानसन तथा बारबैल) का नाम तो अधिनियम में ही लिख दिया गया था। ये लोग पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये गये और केवल निदेशक मण्डल की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाये जा सकते थे। भावी नियुक्तियां कम्पनी द्वारा की जानी थी। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसीडेन्सी के सैनिक तथा असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा उसे कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसीडेन्सियों का अधीक्षण भी करना था।

अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था थी कि क्राउन आज्ञा पत्र द्वारा एक सर्वोच्च तथा तीन जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court of Judicature) की स्थापना करे। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय (Law of equity) तथा देश विधि (Common Law) के न्यायालय के रूप में काम करना था। कम्पनी के कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र में कर दिये गये। सभी अंग्रेज प्रजा, चाहे अग्रेंज हो अथवा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती थी। इस न्यायालय को यह भी अधिकार था कि यह कम्पनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध, मामले कार्यवाही अथवा शिकायत की सुनवाई कर सके। इस न्यायालय को इंग्लैण्ड में प्रचलित सभी न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय करने के अधिकार दिये गये। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपीलीय अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय को अंग्रेजी परम्परा के अनुसार पंचो (Jury ) की सहायता से मुकदमों की सुनवाई करनी थी। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और सर एलीजाह इम्पे मुख्य न्यायधीश तथा चैम्बर, लिमेस्टर तथा हाइड छोटे न्यायाधीश नियुक्त हुए।

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट ने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया कि "कोई व्यक्ति जौ कम्पनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी हो वह किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता। कम्पनी के कार्यकर्ताओं के वेतन बढा दिये गये।

अधिनियम के दोष या आलोचना : अधिनियम ने गवर्नर-जनरल तो नियुक्त कर दिया तथा उस पर एक परिषद भी बैठा दी गयी जिससे वह पूर्णतया असहाय हो गया, जैसा कि वारेन हैस्टिग्ज के साथ (1774 से 1776) तक हुआ। अधिनियम ने न्यायालय तो स्थापित कर दिया परन्तु उसे कौन से कानून के अनुसार चलना है। (भारतीय अथवा ब्रिटिश) यह निश्चित नहीं था और न ही परिषद तथा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित् था। अधिनियम कुछ मामलों में जान बूझकर चुप था तथा यह एक प्रकार का समझौता था। इसने स्पष्ट रूप से क्राउन की प्रभुसत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया और न ही बंगाल के नवाब की प्रभूसत्ता पर आघात किया। अधिनियम ने "राज्य सरकार को कम्पनी पर, निदेशकों को अपने सेवकों पर गवर्नर जनरल जो परिषद पर, अथवा कलकत्ता प्रेसीडेन्सी को मद्रास अथवा बम्बई पर पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से नियन्त्रण नहीं दिया।' यह अधिनियम अवरोध तथा संतुलन ( check and balance) की नीति पर आधारित था। वास्तविक स्थितियों के दबाव के अधीन तथा आंतरिक त्रुटियों के कारण यह छिन्न-भिन्न हो गया। इस अधिनियम के मुख्य दोष यह थे कि -

(1) गवर्नर-जनरल तथा उसकी परिषद का आपस में झगड़ा होना अनिवार्य था।

(2) उच्चतम न्यायालय, जिसमें अग्रेंजी कानून लागू होता था तथा बंगाल में पूर्व स्थित अन्य न्यायालय के आपसी संबंधों में अनियमितता थी। इसके अतिरिक्त परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के आपसी संबंध भी अनिश्चित थे। यहाँ तक कि आपस में विरोध हो गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाये गये कानूनों को न्यायालय में लागू करना की अपनी इच्छा पर निर्भर था। इसी प्रकार प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्रों की अस्पष्टता इस अधिनियम का एक महान् दोष था।

( 3 ) गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसीडेन्सियों पर पूर्णरूपेण अधिकार नहीं दिया गया। इसी कारण कार्यान्वित करते समय यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई।

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