प्रश्न- भ्रष्टाचार के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं?

उत्तर -

भ्रष्टाचार के कारण

समाज में भ्रष्टाचार प्राचीनकाल से मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार और उसके रोकने के उपायों का विवरण मिलता है। स्वतन्त्रता के पहले देश में भ्रष्टाचार का क्षेत्र सीमित था किन्तु स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार में।

1. भौतिकवादी दृष्टिकोण - भ्रष्टाचार के मूल में भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रमुख है। आज लोगों के मन में भौतिकवादी सुख और सुविधाओं के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कार, बंगला, भोग-विलास की सामग्री जुटाने के लिए येन केन प्रकारेण प्रयास किये जाते हैं।

2. प्रजातंत्र - प्रजातंत्रीय व्यवस्था में राजनैतिक दलालों व चुनावों का बड़ा महत्व होता है। राजनैतिक दल दलीय हितों को अत्यधिक महत्व देते हैं। कभी-कभी तो राष्ट्रीय हितों से भी वे उन्हें ऊपर मानते हैं। विभिन्न दल कुर्सी प्राप्ति के लिए हर प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं तथा कुर्सी एक बार मिलने पर उससे चिपके रहने के लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं। दल के क्रियाकलापों के लिए धन और साधनों की आवश्यकता होती है जिसे उचित-अनुचित, वैधानिक अवैधानिक हर तरीके से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

3. सरकारी तन्त्र का विस्तार - जैसे-जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्रियाकलापों का विस्तार होता जाता है वैसे-वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए सहकारिता, मार्केटिंग, बैंकिंग, राशनिंग, स्वास्थ्य सेवाएं प्रौढ़ शिक्षा, समाज कल्याण आदि इन क्रियाकलापों में सरकारी पद और साधनों का दुरुपयोग होता है।

4. बढ़ती हुई महंगाई - कमरतोड़ मंहगाई ने विषम स्थिति को जन्म दिया है। वैसे तो इसका प्रभाव बड़ा व्यापक है किन्तु वेतनभोगी पर इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। मंहगाई के अनुपात में वेतन में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए ईमानदारी से जीवन की सामान्य आवश्यकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती है। समाज में सादगी, संयम, ईमानदारी के आदर्श धूमिल पड़ गये हैं, इसलिए सामान्य वेतन भोगियों के सामने भ्रष्टाचार का प्रलोभन बढ़ता जा रहा है।

5. नौकरशाही का अभाव -ऊपर के अधिकारियों का निम्न स्तर के कर्मचारियों पर उल्टे सीधे काम करने का दबाव पड़ता है। इससे उनका ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहना दूभर हो जाता है। जिला स्तर के अधिकारियों, कमिश्नरों, मंत्रियों आदि के समय-समय पर दौरे हुआ करते हैं, जिनके लिए सरकारी व्यय की व्यवस्था होती है, किन्तु सामान्यतः इन दौरों का व्यय सम्बन्धित कर्मचारियों को वहन करना पड़ता है।

6. व्यापारी वर्ग - व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना है। किन्तु यदि सीमित और उचित लाभ कमाया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होती किन्तु व्यापारी असीमित लाभ कमाने की लालसा में भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। वे मनमानी मूल्य वृद्धि करते हैं। जमाखोरी से कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते हैं।

7. सरकारी नियन्त्रण - वस्तुओं के वितरण को नियमित करने के लिए सरकार नियंत्रण का सहारा लेती है। उचित मूल्य की दुकानें खोलती है। किन्तु यह व्यवस्था प्रायः दोषपूर्ण होती है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। इससे वस्तु का कृत्रिम अभाव किया जाता है।

8. ट्रस्ट तथा आश्रम - देश में समय-समय पर अनेक ट्रस्टों की स्थापना होती रहती है। उदाहरण के लिए जनहित निधि इन्दिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान, स्मारक निधियां आदि। इन संस्थाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं व छूट दी जाती है। इसका ये दुरुपयोग करते हैं। अनेक प्रकार की अनियमितताएं करते हैं।

9. स्थिरता से गतिशील समाज में परिवर्तन - भारतीय समाज प्राचीन परम्परागत और अपेक्षाकृत स्थिर समाज है। किन्तु आज वह गतिशील और आधुनिक समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक संयम, सन्तोष, सादगी, सदाचार के मूल्यों को समाज में अधिक महत्व मिलता था किन्तु आज समाज भोग और भौतिकता को प्रमुखता दे रहा है।

.10. भ्रष्टाचार उन्मूलन की प्रभावी मशीनरी का अभाव - भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए समय-समय पर प्रयास किये गये। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून 1947, शासन सतर्कता विभाग 1955, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1964 लोकायुक्तों की नियुक्ति आदि। ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए।

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