प्रश्न- संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद की पूर्व शर्तें क्या हैं? भारत के सन्दर्भ में संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-

संघवाद से अभिप्राय

सामान्य तौर पर यही देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में संवैधानिक शासन व्यवस्था दो प्रकार की है— संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्र की विभिन्न इकाइयाँ कुछ क्षेत्रों में स्वतन्त्र रहते हुए अपने को एक केन्द्रीय सत्ता में विलीन कर देती हैं। प्रो. गिलक्रिस्ट के अनुसार, “संघवाद का मतलब संधि अथवा अनुबंध है।" संघवाद लैटिन शब्द 'फोएडस' (Foedus) से बना है जिसका तात्पर्य ही संधि या अनुबन्ध है।

संघवाद वह तन्त्र है जिसके द्वारा राज्य की सारी शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की शक्तियों के मध्य हो जाता है। ये दो प्रकार की सरकारें—केन्द्रीय और राज्यों की सरकारों के रूप में होती हैं। संघीय सरकार के विषय में फाइनर ने कहा कि यह वह शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केन्द्रीय संस्था में।

संघात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ निश्चित लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(1) लिखित, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील संविधान।
(2) दोहरी सरकार की स्थापना।
(3) शक्तियों का विभाजन।
(4) स्वतंत्र न्यायपालिका।

यद्यपि भारतीय संविधान में 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उपर्युक्त परिभाषाओं के सन्दर्भ में यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख विद्यमान हैं।

संघवाद की पूर्व शर्तें - संघवाद की निम्नलिखित प्रमुख पूर्व शर्तें हैं-

(1) भौगोलिक समानता - भौगोलिक एकता अथवा समानता संघवाद की एक अनिवार्य पूर्व शर्त हैं। संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयों में भौगोलिक रूप से समानता का होना आवश्यक है। जैसाकि गिलक्राइस्ट लिखते हैं कि - " जहाँ भौगोलिक रूप से लोग एक-दूसरे से बहुत दूर हों वहाँ राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना कठिन है। "

(2) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक एकता - संघवाद की एक अन्य महत्वपूर्ण पूर्व शर्त ऐतिहासिक व सांस्कृतिक एकता का पाया जाना है। जैसा कि ह्वीयरे लिखते हैं कि - "ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक असमानताओं में संघीय सरकार का निर्माण कठिन हो जाता है। "

(3) सजातीयता - संघ निर्माण की एक अन्य पूर्व शर्त सजातीयता मानी जाती है। एक जाति के लोगों में रक्त की समानता होती है, जो उन्हें एक ही धर्म में जकड़ लेती है। जैसा कि गिल लिखते हैं कि “संघ-निर्माण में जाति, भाषा, धर्म इत्यादि की प्रधानता रहती है।'

(4) राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना - संघवाद की अपरिहार्य पूर्व शर्त यह भी है कि वहाँ के नागरिकों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का स्तर उच्च हो तथा वह संघ के प्रति रुचिपूर्वक निष्ठावान हों।

भारत में संघवाद की उभरती प्रवृत्तियाँ - भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों में निम्नलिखित' प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा सकता है

(1) केन्द्र व राज्यों के मध्य खींचतान – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघ में केन्द्र की सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर परस्पर खींचतान की स्थिति उत्पन्न होती है। चूँकि अब एक दलीय वर्चस्व की स्थिति समाप्त होती जा रही है अतः ऐसे में केन्द्र व राज्य में अलग-अलग व परस्पर विरोधी विचारधारा के दलों की सरकारों के मध्य आरोप-प्रत्यारोप तनाव व अनर्गल विवादों की स्थिति निरन्तर बनी रहती है जिसके चलते विकास की प्रक्रिया एवं जनहित प्रभावित होते हैं। यह प्रवृत्ति भारतीय संघवाद के लिए हितकर प्रतीत नहीं होती हैं।

(2) राजस्व के बँटवारे को लेकर तनाव - भारतीय संघवाद में केन्द्र व राज्यों के मध्य संग्रहीत राजस्व के बँटवारे को लेकर भी तनाव उत्पन्न होता रहता है। यद्यपि भारतीय संविधान में इस सन्दर्भ में व्यापक उपबन्ध किये गये हैं, तथापि अक्सर राज्य केन्द्र सरकार पर पक्षपात व पूर्वाग्रही दृष्टिकोण के आरोप लगाते हैं। हालांकि कई मामलों में यह सही भी होते हैं, विशेषकर जब राज्य में केन्द्र से इतर दल की सरकार हो परन्तु अनेक अवसर पर यह भी पाया गया है कि राज्य अपनी अकर्मण्यता, अकार्यकुशलता, एवं भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भी केन्द्र पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का आरोप लगाते रहते हैं। धीरे-धीरे यह एक परम्परा या प्रथा बनती जा रही है कि राज्य अपनी हर नाकामी का दोष केन्द्र पर डालकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं।

(3) अलगाव के मुखरित होते स्वर - भारतीय संघ के कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ से अक्सर भारतीय संघ से पृथक राज्य की माँगे उठती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर 'जम्मू कश्मीर' राज्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है जहाँ राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से नियमित रूप से अलगाववादियों को प्रश्रय देती रही है। इसी प्रकार की माँगे दक्षिण भारतीय राज्यों से भी अक्सर उठती रही हैं जोकि भारतीय संघवाद की दृष्टि से अत्यधिक खतरनाक है।

(4) राज्यों के विभाजन की माँगे - भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों में कुछ का क्षेत्रफल अत्यधिक विस्तृत है। इन राज्यों में विकास की गति भी असन्तुलित है जिस कारण छोटे-छोटे अलग-अलग राज्यों के गठन की माँग उठती रहती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की माँग, तेलंगाना की माँग, इत्यादि। इनमें से कई माँगों को तो स्वीकार भी किया जा चुका है और भारत में झारखण्ड, उत्तराखण्ड, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ नामक नये राज्यों का गठन भी किया जा चुका है परन्तु जिन आधारों पर इन राज्यों का पृथक्करण हुआ था उन आधारों अर्थात् विकास एवं रोजगार के मोर्चे पर यह अभी तक उल्लेखनीय रूप से वहीं जहाँ ये विभाजन से पहले थे। इस प्रकार राज्यों के विभाजन की माँगें एक प्रकार से ओछी व सस्ती लोकप्रियता व राजनीतिक सोच व महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है, जोकि भारतीय संघवाद के लिए गम्भीर चुनौती हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित प्रवृत्तियाँ भारतीय संघवाद की नवीनतम् उभरती प्रवृत्तियों में से हैं।

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