प्रश्न- क्षेत्रवाद के उदय के लिए कौन-से तत्व जिम्मेदार हैं?

उत्तर -

भारत में क्षेत्रवाद के उदय एवं बने रहने के लिए उत्तरदायी तथ्य

(1) आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्बन्धी समस्या - आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सम्बन्ध में निराशा तथा आर्थिक कठिनाई एवं शोषण की बढ़ती हुई अनुभूति ने राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष के लिए लोगों में संकीर्ण क्षेत्रीय विचारों को बढ़ावा दिया है।

(2) भूमि पुत्र की अवधारणा - यह तथ्य प्रथम तथ्य का ही उदाहरण है। देश के विभिन्न भागों की जनता में सामान्य रूप से तथा पिछड़े हुये भागों की जनता में विशेष रूप से यह धारणा विकसित हुई कि स्थानीय जनता की रोजगार सम्बन्धी कठिनाइयों का कारण यह है कि बाहर के लोग आकर रोजगार सम्बन्धी अवसरों को हथिया लेते हैं। यदि ऐसा न हो तो स्थानीय जनता को रोजगार मिलना आसान हो जायेगा। ऐसे भूमि पुत्र अवधारणा का सहारा महाराष्ट्र में शिवसेना तथा असम में असम गण परिषद् ने लिया है।

(3) राजनीतिक दलों की स्वार्थपूर्ण नीति - D. M. K., A. I.D.M.K, P.D.P., नेशल कान्फ्रेंस, असम गण परिषद् जैसे क्षेत्रीय दल तो क्षेत्रीय भावनाओं को उभारते ही हैं, अवसर पाकर राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने से नहीं हिचकते। ऐसी क्षेत्रीय भावनाओं से सम्बद्ध क्षेत्र में दल के प्रभाव के बढ़ने की उम्मीद होती है।

(4) क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि - पिछले 50 वर्षों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उनकी लोकप्रियता का आधार क्षेत्रवाद ही है। तेलगूदेशम् तथा असम गण परिषद् ऐसे दलों के नवीनतम उदाहरण हैं।

(5) अत्यधिक केन्द्रीयकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया - संविधानतः तो केन्द्रीय सरकार को काफी शक्तिशाली बनाया ही गया है। व्यवहार में दिनों-दिन वह और शक्तिशाली होती गई है। विभिन्न प्रकार के अनुदानों को प्रदान करने में भी राज्यों के बीच विभेद की नीति अपनाई है। केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति एवं विभेद की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक है।

(6) भाषा - क्षेत्र विशेष की भाषा के आधार पर उस क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा या अलग राज्य के निर्माण की माँग, भारतीय राजनीति में बार-बार उपस्थित होने वाली घटना है।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की उपस्थिति एवं भूमिका से राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में चाहे जो भी बाधा उपस्थित होती है, परन्तु भारत जैसे बड़े आकार एवं विविधता वाले देश में क्षेत्रवाद का अन्त सम्भव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि औचित्यपूर्ण क्षेत्रीयतावाद तथा न्यायोचित राष्ट्रवाद के बीच सामंजस्य स्थापित हो।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के उदय के कारण

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं-

(1) भौगोलिक - भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों, जैसे- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे-छोटे महत्वपूर्ण क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आदि को यदि पृथक् राज्यों का दर्जा दे दिया जाये तो भी वे केरल, नागालैण्ड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे।

(2) सांस्कृतिक - कुछ राज्यों में कई भाषाभाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भारतीय संघ से अलग होने की बात कही थी।

(3) धर्म और राष्ट्रीय एकता - धर्म और साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माने जाते हैं। धार्मिक मतभेदों के परिणामस्वरूप ही हमारे देश का विघटन हुआ था और उसी के कारण आज भी विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं।

(4) राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका - धर्म और धार्मिक समुदायों का भारतीय राजनीति में कितना प्रभाव है, केरल और पंजाब राज्यों की राजनीति इसके लिए सन्दर्भ प्रस्तुत करती है।

केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपन्थी रंग से रंगा हुआ नजर आये, किन्तु उसका अन्तरंग धार्मिक और साम्प्रदायिक गुटों के गठजोड़ से बनता है। राज्य - राजनीति में दो प्रकार के दबाव समूह पाये जाते हैं— साम्प्रदायिक और व्यावसायिक। साम्प्रदायिक दबाव समूहों में नय्यर सर्विस सोसायटी, श्रीनारायण धर्म परिपालन युगम् और अनेक ईसाई संगठन प्रमुख हैं। जमींदार, धनिक वर्ग, व्यापारी आदि इन्हीं संगठनों से जुड़े हैं, अतः ये साम्प्रदायिक व धार्मिक गुट शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रगतिशील समझे जाने वाले साम्यवादी दल भी केरल में धार्मिक दबाव गुटों से अपना तालमेल बिठाकर चुनावी रणनीति तैयार करते हैं।

धर्म और राजनीति की अन्तःक्रिया को समझने के लिए पंजाब राज्य की राजनीति विशिष्ट महत्व रखती है। पंजाब की राजनीति सदा ही अकाली दलों की आन्तरिक राजनीति तथा सशक्त और समृद्ध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के निर्वाचनों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। अधिक दूर न जाकर पिछले एक दशक की राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करें तो धर्म की राजनीतिक भूमिका का अनुमान लगाया जा सकता है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते हैं और अकाली दल पंजाब की राजनीति को। सिक्ख पंथ के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं द्वारा अकाल तख्त से जारी किये गये फरमान ने अकाली दल के प्रधान का चुनाव रोक दिया। स्वर्ण मन्दिर के सामने स्थित अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविन्दसिंह ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में की थी। पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का स्वरूप एक समानान्तर सरकार की भाँति है जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागू नहीं होते। अनेक बार धार्मिक विवादों के साथ-साथ राजनीतिक विवादों के बारे में भी फैसले अकाल तख्त करता है।

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