प्रश्न- श्रम आन्दोलन की आधुनिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए।

अथवा
'श्रम आन्दोलन' की परिभाषा दीजिए।
अथवा
भारत में 'व्यापार संघ आन्दोलन' का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर -

भारत में औद्योगिक क्रांति के अनुरूप ही श्रमिक संघों का संगठन अत्यधिक विलम्ब से हुआ। सशक्त श्रम संघों के अभाव में श्रम आन्दोलनों का भी स्वतंत्रता पूर्व के भारत में कम पैमाने पर विस्तार हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् कुछ भारत के कुछ उद्योगों में श्रमिकों ने आंदोलन किए किन्तु इनका विस्तार अधिक फैला हुआ नहीं था और न ही इनका प्रभाव पाया गया। यद्यपि श्रमिकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए 31 अक्टूबर, 1920 ई० को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं 1947 में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना हुई किन्तु स्वतंत्रता पूर्व श्रमिक संघों के आन्दोलन विदेशी शासन, भारतीय मजदूर की अप्रवासी स्थिति, चन्दा देने में असमर्थ माली हालत, अशिक्षा एवं भर्ती में मध्यस्थों के योगदान के कारण कमजोर ही रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने श्रमिकों को भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए आंदोलित कर दिया तथा स्वतंत्रोत्तर भारत में अनेक सफल श्रमिक आंदोलन हुए। भारत में श्रम आन्दोलन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं-

(1) सर्वोदय - श्रमिक आंदोलनों के उद्देश्यों को नया रूप प्रदान करने में सर्वोदय एक आधुनिक के लाभ की अवधारणा है। इसका अर्थ है सबका उदय अर्थात् विकास। इस अर्थ में सर्वोदय बहुमत ओर ध्यान न देकर प्रत्येक व्यक्ति के लाभ की ओर ध्यान केन्द्रित करता है। इस प्रकार, यह श्रमिक आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करता है जिसमें किसी एक भी श्रमिक के शोषण का विरोध किया जाता है और सभी के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है।

(2) आन्दोलन का विस्तार - आधुनिक श्रमिक आन्दोलन न केवल उद्योग के भीतर की समस्याओं को लेकर किए जाते हैं वरन् उद्योगों के परिसर से बाहर की समस्याओं यथा गंदी बस्तियों के उद्धार, शिक्षा, रोजगार आदि अनेक ऐसे मुद्दों को आधार बनाकर भी किए जाते हैं जिनसे श्रमिक अपरोक्ष रूप से समस्याग्रस्त होते हैं। ऐसी समस्याएँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक किसी भी स्वरूप को धारण किए हो सकती हैं और इनसे श्रमसंघ इसी के अनुरूप निपटने का खाका बनाते हैं एवं तदोपरांत कार्यवाही को अंजाम देते हैं।

(3) सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है अभाव, रोग, अज्ञान, गन्दगी एवं बेकारी से अप्रभावित होना। इस प्रकार, सामाजिक सुरक्षा जहाँ एक ओर श्रमिकों के आज को सुखी बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है वहीं उनके कल अर्थात् बुढ़ापे को भी सहारा प्रदान करने के उपाय को भी उतना ही महत्त्व देती है। इस अवधारणा के अनरूप आज के श्रमिक आंदोलन कर्मचारियों की भविष्य निधि, सामाजिक बीमा, बेरोजगारी भत्ता, अपगंता भत्ता एवं अकाल मृत्यु के विरुद्ध सुरक्षा के मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

(4) कल्याण समरूपता के लिए संघर्ष - श्रमिक आंदोलन के आरम्भिक चरणों में जहाँ उद्योगों में कार्य दशाएँ एवं श्रमिकों को मानवीय सुविधाएँ प्रदान करने पर बल दिया जाता था वहीं आज किसी एक उद्योग में प्रदान की जा रही श्रम कल्याण सेवाओं को दूसरे उद्योगों में भी लागू करने की माँग की जाती है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक युग में कल्याण कार्यक्रमों में समरूपता लाने के लिए श्रमिक आंदोलन देखने को मिलते हैं I

(5) दबाव गुटों को हतोत्साहन - श्रम आन्दोलनों के कारण जहाँ रोजगार के अवसर घटे हैं वही सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। भारत का मानचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद महानगर श्रम आन्दोलनों की मार के कारण बहुत हद तक कमजोर हुआ और पूर्व का मानचेस्टर कहा जाने वाला कानुपर महानगर भी श्रम आन्दोलनों के कारण ही लगभग मृतप्राय हो गया हैं। इतनी कम्पनियाँ सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्य करती थीं परन्तु श्रम-आन्दोलनों की नकारात्मकता के कारण बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगभग बन्द हो चुकी हैं। लघु व सीमान्त फैक्ट्रियाँ अपनी साँसे गिन रही हैं। श्रम आन्दोलन जहाँ देश को अन्धकार की ओर ले गयें वहीं कुछ आधुनिक प्रवृत्तियाँ इन आन्दोलनों में उभर कर सामने आ रही हैं। दबाव गुट की विभीषिका से लोग परिचित होने के बाद मिल-मालिक व मजदूर दबाव गुटों को महत्व नहीं दे रहे हैं। जब दाबव-गुट स्वस्थ रूप में कार्य करने लगेगें तो समाज में आर्थिक प्रगति व खुशहाली आने लगेगी।

( 6 ) श्रम विभाजन को बढ़ावा - श्रम आन्दोलनों के फलस्वरूप यह तथ्य निष्कर्षीकृत हुआ कि जब तक मजदूरों में विशेषीकृत लक्षण विद्यमान नहीं होंगे तब तक उन्हें उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा। धन के अभाव में मजदूर अपना समुचित विकास नहीं कर पाता जिसके कारण विकास की दौड़ में वह पीछे रह जाता है, इसका लाभ उठाकर श्रम-आन्दोलन के नेतागण, मजदूरों को गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। मिल मालिक और मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष आरम्भ हो जाता है जिसके फलस्वरूप अनेक सामाजिक बुराइयों को अवसर प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से व्यक्ति व समाज की प्रगति अवरूद्ध हो जाती हैं। अतः कलह के निवारण के लिए श्रमिकों में श्रम विभाजन का होना अपरिहार्य है।

(7) प्रशिक्षित मजदूरों को प्रोत्साहन - मजदूरों की एक बड़ी फैहरिस्त आज अप्रशिक्षित रूप में कार्य कर रही है जिन्हें उनके पारिश्रमिक का बहुत कम अनुपात में धन प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जोखिम भरे कामों में छोटे-छोटे बच्चे व महिलाएँ कार्य कर रही हैं। यहाँ तक कि वे बेगारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुतायत मात्र में महिलाएँ मजदूरी कर रही हैं जिनका पेट भरना भी मुश्किल होता है। आदिवासी, बनवासी व पहाड़ी क्षेत्रों में गैर-प्रशिक्षित मजदूरों की भरमार है। जीविका यापन करने के लिये बड़े-बड़े महानगरों में गैर-प्रशिक्षितं मजदूर ठेकेदारों व दलालों के मकड़जाल में फँस जाते हैं और सम्पूर्ण जीवन खाने-कमाने में समाप्त हो जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज प्रशिक्षित मजदूरों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक श्रम आन्दोलन कार्य रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं निजी प्रयत्नों से मजदूरों में स्किल डेवलेपमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षित मजदूर को उसकी योग्यता व क्षमता के आधार पर वेतन प्राप्त होता है जिससे उसकी समस्त आवश्यकताएँ परिपूरित होती हैं।

(8) नवीन अधिनियमों का अधिनियमन - मजदूरों के कल्याण के लिये समय-समय पर सरकार अनेक अधिनियमों का अधिनियम करती है। फिर भी वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर अनेक नवीन अधिनियमों का उपबन्धन करना सरकार का कर्त्तव्य होता है। अनेक अधिनियम वर्तमान समय के साथ समीचीन नहीं हैं इसलिये अनेक अधिनियमों को शून्य करने की भी आवश्यकता है। जन-आन्दोलन परिवर्तन का द्योतक होता है। अतः आन्दोलनों के माध्यम से मालिक और मजदूर का हित समन्वयकारी बना रहे इसलिये अनेक हितकारी अधिनियमों का उपबन्धन होना चाहिये। अधि नियमों के माध्यम से अनेक निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा सकता है और मजदूरों के जीवन में नया उजाला भरा जा सकता है। आन्दोलन सदैव परिवर्तनकारी व सुखदायी होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक श्रमिक आन्दोलन अधिकाधिक विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म होते जा रहे हैं जो व्यक्तिवादी एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं।

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