राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(National Green Tribunal)

•  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के तहत की गई थी।

• NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण (Spefialised Environmental Tribunal) स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील )देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।

• NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके।

NGT की संरचना

• NGT में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

• अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती

• न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है।

• यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम-से-कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल हैं।

• एक वैधानिक निकाय होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है।

• नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure 1908) में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिये NGT बाध्य नहीं है।

• किसी भी आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि NGT उस पर सतत विकास (sustainable development ), निवारक (Precautionary ) और प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays), आदि सिद्धांत लागू करे।

• अधिकरण अपने आदेशानुसार....

पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकताहै।.

क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है।

• NGT द्वारा दिए गए आदेश / निर्णय / अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है।

• NGT अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिये कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिऐ बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा कारावास और आर्थिक दंड दोनों।

उपर्युक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय को NGT के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

NGT का महत्त्व

• विगत वर्षो में NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिये सख्त आदेश पारित किये हैं।

• NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिये एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (Alternative Dispute resolution Mechanism ) स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है।

• इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है।

• पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिये NGT एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है।

• यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• चूँकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है और इसीलिये वह बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय सुना सकता है।

चुनौतियाँ

दो महत्त्वपूर्ण अधिनियमों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006) को NGT के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे कई बार NGT के काम काज प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन होते हैं।

• NGT के कई निर्णयों को उच्च न्यालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि अधिनियम एक वैधानिक संस्था है। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी हैं कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं।

• आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण NGT के निर्णयों की समय-समय पर आलोचना होती रहती है।

• मुआवजे के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि न होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है।

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