प्रश्न- भारतीय संविधान की अवधारणा बताइए। भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिये।

उत्तर -

संविधान का अर्थ - 'संविधान' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Constitution' शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। Constitution शब्द की उत्पत्ति Constiture place to gether से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'एक सोच रखना'।

किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा होता है। संविधान राष्ट्र का वह मार्गदर्शक हैं जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं अर्थात् किस प्रकार से राज्य होगा तथा किसी प्रकार से केन्द्रीय तथा राज्य सरकार इन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी। इसमें विधान पालिका अंग (organs) होते हैं तथा उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण रहता है। राज्य के निवासियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। अतः किसी भी देश का संविधान उस देश की सर्वोच्च निधि होता है। इसके ऊपर न तो कोई शक्ति होती है और न सत्ता। सरकार संविधान से ही अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं तथा संविधान की मर्यादाओं में रहकर ही अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करती है। किसी राज्य को शासित करने वाले सिद्धान्त संविधान की परिधि में आते हैं।

संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार

भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक राज्य है। जिसमें के चतुर्मुखी विकास के लिए भारतीय नागरिकों को छः मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ये अधिकार नांगरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है। नागरिक को शोषण से बचाने तथा उनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए इनके अन्तर्गत अवसर प्रदान किये गये हैं। आपातकाल के अतिरिक्त कोई भी सरकार इनको सीमित नहीं कर सकती है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त छ: मूल अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित है-

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality) - भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिये संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्रथम स्थान प्रदान किया।

(i) कानून के समक्ष समानता ( अनुच्छेद 14 )
(ii) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अधार पर भेदभाव का निषेध ( अनुच्छेद 15 )
(iii) सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16 )
(iv) अस्पृश्यता का निषेध ( अनुच्छेद 17 )
(v) उपाधि का अन्त ( अनुच्छेद 18 )

(2) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom ) - संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गयी हैं-

(i) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 19 )
(ii) अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद 19)
(iii) समुदाय और संघ निर्माण की स्वतन्त्रता ( अनुच्छेद 18 )
(iv) भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतन्त्रता ( अनुच्छेद 19 )
(v) वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतन्त्रता ( अनुच्छेद 19 )
(vi) अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण ( अनुच्छेद 20 )
(vii) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा जीवन की सुरक्षा ( अनुच्छेद 21 )
(viii) बन्दीकरण की अवस्था में सरंक्षण (अनुच्छेद 22)

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Explaitation) - संविधान में किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में शोषण की मनाही की गयी है।

(i) मनुष्य का क्रय-विक्रय बेगार पर रोक अनुच्छेद ( अनुच्छेद 23 )
(i) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कर्मों में नौकरी पर रखने पर निषेध ( अनुच्छेद 24)

(4) धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार (Right to Freedom of Religion) - भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है।

(i) अन्त: करण की स्वतन्त्रता ( अनुच्छेद 25 )
(ii) धार्मिक मामलों का प्रबन्ध की स्वतन्त्रता ( अनुच्छेद 26 )
(iii) धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट (अनुच्छेद 27 )
(iv) शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतन्त्रता ( अनुच्छेद 28)

(5) संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Right) - भारत में विभिन्न धर्मों सम्प्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अतः संविधान में प्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाये रखने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकते हैं।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitution Remedies) - संविधान द्वारा प्रदान किये गये इस अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकार को लागू करने की माँग रख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है। जैसेकि बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Writ of Hablas Corpus) परमादेश लेख (Mandamus) प्रतिवेघ लेख (Prohibition) अधिकार पृच्छा लेख (Quowarrant) तथा उत्प्रेक्षण लेख (writ of certiorari)

26 जनवरी, सन् 1950 को स्वतन्त्रा भारत का नया संविधान लागू किया गया जिसके अन्तर्गत भारत को एक धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित किया गया। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतन्त्राता शोषण के विरुद्ध, धर्म स्वतन्त्रता, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी और संविधानिक उपचारों के अधिकार दिये गये हैं। अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा नागरिकों के कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी निर्धारित किये हैं जो निम्न प्रकार से हैं-

1. भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का सम्मान करे और उसमें दिये गये नियमों का पालन करें। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करने के लिए मौलिक कर्त्तव्य में विशेष उल्लेख किया गया है।

2. भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य है कि वह अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का आदर-सम्मान करे और उसे सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करे। पश्चिमी सभ्यता के भुलावे में आकर अपनी सभ्यता का त्याग न करें।

3. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि भारत की प्रमुख सत्ता, एकता और अखण्डता का समर्थन करें उसकी रक्षा करें तथा स्वार्थी तत्वों से भारत की एकता की रक्षा करें।

4. प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में प्राकृतिक स्रोतों का जैसे वन्य जीवन, वन, खनिज, जल, नदियों आदि का विशेष हाथ है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि देश के विकास के लिए इनकी रक्षा करें।

5. प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि अन्धविश्वास और रूढ़िवादिता को समाप्त करके जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण अपनाये और देश के प्रति विश्वासघात न करें।

6. प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सम्पत्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे सरकारी भवन, ऐतिहासिक भवन, रेल, बसें, पार्क, सड़कें, पुल आदि पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति होती है। विभिन्न राजनैतिक दल अपनी माँगों को मनवाने और अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आन्दोलन का सहारा लेते हैं और उस समय सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें।

7. किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करती है। यदि नागरिक उन्नत होंगे तो राष्ट्र उन्नतशील होगा इसीलिए नागरिकों का कर्त्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न करें 1

8. प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अहिंसात्मक व प्रजातान्त्रिक आदर्शों में विश्वास रखे, धार्मिक एकता में विश्वास रखे और देश के प्रति वफादारी अपनाकर अपने आपको एक आदर्श नागरिक बनाने का प्रयत्न करें।

9. देश के नेताओं ने राष्ट्रीय तथा सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण आदर्शों जैसे (अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता) की स्थापना की है। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह इन आदशों का अनुसरण करें और राष्ट्रीय एकता को बनाये रखें।

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