प्रश्न- भारतीय संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान क्या-क्या हैं?

अथवा
संविधान में अंकित शिक्षा से सम्बन्धित विविध धाराएँ कौन-सी हैं?   

उत्तर -

भारतीय संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित अनुच्छेद

संविधान की धारा 28- भारतीय संविधान की धारा में यह उल्लेख किया गया है कि- द्वारा पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा-संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी, परन्तु प्राइवेट संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी जिन्हें सरकार या राज्य ने मान्यता दे दी है या जिन संस्थाओं को सरकारी धन से सहायता मिलती है या जिन संस्थाओं का प्रबन्ध दो सरकार करती हैं परन्तु जो गैर-सरकारी धन से बनी हैं और चलती हैं और जिनके निर्माताओं और दाताओं के साथ में यह शर्त लगा दी है कि उनमें धार्मिक शिक्षा दी जायेगी, किन्तु यह शर्त होगी कि उक्त संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को उक्त संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए अथवा उक्त संस्था की इमारत में उपस्थित होने के लिए उस समय तक बाध्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह वयस्क न हो उसके संरक्षक ने, उसके लिए स्वीकृति न दे दी हो।"

धारा 29 (1) - " भारत में राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाये रखने का अधिकार होगा। "

धारा 29 (2) - "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के एक आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा। '

धारा 30 - "धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा।'

राज्य के नीति-निदेशक तत्व एवं शिक्षा

धारा 41 - "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक उपबन्ध करेगा।"

धारा 45 - "राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सब बच्चों के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। "

धारा 46 - "राज्य, जनता के निर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

संविधान की सातवीं अनुसूची धारा ( 246 )

संविधान ने समस्त विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया है-

(अ) संघ सूची
(ब) राज्य सूची
(स) समवर्ती सूची।

संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम या संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है।

(अ) संघ सूची एवं शिक्षा - इस सूची के उपबन्धों के आधार पर केन्द्रीय या संघ सरकार को निम्नलिखित शैक्षिक दायित्व प्रदान किये गए हैं।

उपबन्ध 63 - " इसी संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएँ और संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्थाएँ। "

उपबन्ध 64 - " भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित तथा संसद की विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित वैधानिक या शिल्पिक संस्थाएँ।'

उपबन्ध 65 - " संघीय साधन तथा संस्थाएँ जो "

(क) “वृत्तिक (Professional), व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए है।" इनमें पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित संस्थाएँ भी आती हैं।
(ख) "विशेष अध्ययनों या अनुसन्धान की उन्नति के लिए है।
(ग) “अपराध के अनुसन्धान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिए हैं। "

उपबन्ध 66 - " उच्चतर शिक्षा या अनुसन्धान की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक एवं शिल्पिक संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानदण्डों का निर्माण करना। "

(ब) राज्य सूची एवं शिक्षा

उपबन्ध 11 - "शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबन्ध 63, 64, 65, तथा 66 और समवर्ती सूची के उपबन्ध 25 के अतिरिक्त एक राज्यीय विषय है।" इस पर राज्यों के विधानमण्डलों को विधायन करने का अधिकार प्रदान किया गया।

(स) समवर्ती सूची एवं शिक्षा

उपबन्ध 25 - " श्रमिकों का व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण। "

इस उपबन्ध पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है।

भारतीय संविधान में शिक्षा को राज्य का विषय माना गया है। परन्तु सन् 1976 में शिक्षा की समवर्ती सूची में संशोधन करके 'शिक्षा' पर केन्द्र तथा राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। इससे अब शिक्षा को अधिक धनराशि प्राप्त हो सकेगी तथा संघ तथा राज्यों भागीदारी से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिल सकेगी।

धारा 343 - "देवनागरी लिपि में हिन्दी, संघ की राजभाषा होगी। "

उपरोक्त उपबन्धों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन धाराओं का भी विशेष महत्त्व है-

धारा 350 (A) – “प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों (Linguistic Minority Groups ) के बच्चों को प्राथमिकता स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा। "

धारा 351 - " हिन्दी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।"

भारतीय संविधान में शिक्षा को राज्य का विषय माना गया है। परन्तु सन् 1976 में शिक्षा की समवर्ती सूची में संशोधन करके 'शिक्षा' पर केन्द्र तथा राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। इससे अब शिक्षा को अधिक धनराशि प्राप्त हो सकेगी तथा संघ तथा राज्यों भागीदारी से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिल सकेगी।

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