प्रश्न- अनुसूचित जाति की समस्याओं के समाधान के उपाय बताइये।

उत्तर -

अनुसूचित जाति की समस्याओं का समाधान

अनुसूचित जातियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं फिर भी इस दिशा में उनकी जनसंख्या को देखते हुए विशेष प्रगति सम्भव नहीं हो सकती है। भारतीय सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं।

इन प्रयासों का उल्लेख निम्नलिखित है -

(1) सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक स्तर को उठाने का प्रयास - भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति धर्म वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के अनुसार, राज्यों की विधान सभाओं एवं लोकसभा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में भी इनके स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार देश में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर जितनी भी नियुक्ति की जाती है, उनमें 15% स्थान अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिये उनकी आयु में निर्धारित छूट प्रदान की गई। इसी प्रकार अन्य अनिवार्य एवं वांछित योग्यताओं में भी इनकी छूट प्रदान की गई, साथ ही इन जातियों को, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु वांछित मार्ग-निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। व्यर्थ पड़ी हुई भूमि को सिंचाई एवं खेती के योग्य बनाकर उसे अनुसूचित जातियों में बँटा जा रहा है। उत्तम खाद व कृषि यन्त्रों की व्यवस्था भी इनके लिये की जा रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिक कृषि का प्रशिक्षण भी अनुसूचित जाति के कृषकों को दिया जा रहा है।

कुटीर उद्योग से सम्बन्धित योजनाओं को प्राथमिकता व क्रियान्वयन - इस दिशा में सरकार द्वारा किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण प्रयासों में से हैं। कुटीर उद्योगों में अधिकांशत: अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही कार्य करते हैं। अतः इन उद्योगों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक प्रकार की सहकारी समितियों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया है। प्रायः समस्त राज्य एवं संघीय समितियों का निर्माण भी इस उद्देश्य से किया गया है। प्रायः समस्त राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के द्वारा, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

केन्द्र शासन के द्वारा यह प्रयास भी किया जा रहा है कि इन जातियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सके। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक दृष्टि से उत्थान करने, उनका सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन दूर करने तथा उन्हें आवश्यक सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, यह भी व्यवस्था की गई है कि इन जातियों के हितों की रक्षा करते हुए इन्हें समस्त प्रकार के शोषण से बचाया जाये।

(2) शैक्षिक सुविधायें - अनुसूचित जातियों को शैक्षिक सुविधायें देने के लिये, केन्द्र सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। छात्रवृत्तियों को प्रदान करना, पुस्तकें, लेखन सामग्री प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा देना आदि सुविधायें उल्लेखनीय हैं। समस्त शैक्षणिक एवं प्रावैधिक संस्थाओं से, केन्द्र सरकार के द्वारा यह सिफारिश की गई है कि अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के लिये प्रत्येक दशा में स्थान आरक्षित किये जाने हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु 159 करोड़ रु० व्यय किये गये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह खर्च बढ़ाकर 1,421 करोड़ रु० कर दिया गया। वर्तमान समय में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, यह राशि बढ़ाकर कई गुना अधिक कर दी गई है। 1953 से ही भारत की केन्द्रीय सरकार के द्वारा, इस वर्ग के प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को विदेशों में शिक्षित करने के उद्देश्य से भी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं।

(3) अनुसूचित जाति सर्वेक्षण - 1971 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 7,99,95,896 थीं। ये जातियाँ अभी तक भी वांछित प्रगति नहीं कर सकी हैं। उनके विचारों एवं व्यवहारों में अभी पर्याप्त परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इन जातियों का सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि निम्न जानकारियों को प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जायें-

(1) अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या की सही एवं सतत् जानकारी।
(2) विभिन्न अनुसूचित जातियों एवं उपजातियों के नाम तथा देश में उनका विभाजन आदि।
(3) विविध जातियों द्वारा अपनाए गए व्यवसाय।
(4) परिवारों की औसत सदस्य संख्या।
(5) परिवारों में आजीविका अर्जित करने वाले तथा आश्रित व्यक्तियों की संख्या।
(6) शिक्षा प्राप्त करने योग्य बालक एवं बालिकाओं की संख्या।
(7) विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति हेतु वाले बालक-बालिकाओं की संख्या।
(8) परिवारों के सदस्यों में साक्षरता का शुद्ध प्रतिशत।
(9) अनौपचारिक केन्द्रों पर, शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों की साक्षरता का प्रतिशत।
(10) विद्यालयों एवं अनौपचारिक केन्द्रों की निवास स्थान से दूरी।
(11) विद्यालयों एवं अनौपचारिक केन्द्रों तक जाने के कारण।
(12) अनुसूचित जातियों के परम्परागत रीति-रिवाज, लोक नृत्य एवं लोक गीत इत्यादि। (13) अनुसूचित जातियों की बोलियाँ एवं भाषाएँ।
(14) राष्ट्र की अन्य वर्गों से सम्बन्धित जातियों के प्रति उनके विचार।
(15) अनुसूचित जातियों में व्याप्त रोग इत्यादि।

(4) अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध शिक्षा - अनुसूचित बालकों की शिक्षा के सन्दर्भ में निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं -
(1) कक्षा 1-3 तक इस वर्ग के बालकों की, उसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये, जिस भाषा में वे बोलते हैं। इस भाषा के माध्यम से वे अपनी पाठ्य-वस्तु का ज्ञान अधिक सहजता से कर सकते हैं।

(2) पाठ्य-वस्तु के शिक्षण के साथ-साथ, अनुसूचित जाति के बालकों की भौगोलिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।
(3) जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बालक निवास करते हों, उस क्षेत्र के शिल्प एवं उद्योगों की शिक्षा भी इन बालकों को दी जानी चाहिये।
(4) विविध प्रकार से विद्यालयी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत, उस क्षेत्र के लोक नृत्यों, लोक गीतों एवं उत्सवों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।
(5) बालकों की शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत, उनकी आर्थिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिये।
(6) बालकों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप, शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये। (7) बालकों एवं उनके अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये
(8) शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार के हों जिनके माध्यम से इन वर्गों से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं का समाधान हो सके।

(5) शासन द्वारा सुविधायें - अनुसूचित जातियों की शिक्षा हेतु सरकार के द्वारा, निरन्तर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और छात्रवृत्तियों को निष्पक्षता से वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा किये गये कुछ अन्य कार्य निम्नलिखित हैं-

(1) अनुसूचित जातियों के हितों को ध्यान रखने हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस अधिकारी को अनुसूचित जातियों का आयुक्त कहा जाता है। यह अधिकारी, संविधान में किये गये प्रावधानों के     आधार पर इन जातियों के कल्याण का कार्य करता है। आयुक्त के द्वारा समय-समय पर, प्रतिशत प्रतिवेदन बनाकर भारतीय राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
(2) आयुक्त के अतिरिक्त एक महानिदेशक की नियुक्ति भी की गई है। यह महानिदेशक गृह मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है। राज्यों से समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इसी महानिदेशक के द्वारा सम्पन्न किया जाता है।
(3) इन अधिकारियों के अतिरिक्त, तीन संसदीय समितियों की नियुक्ति भी, भारत सरकार के द्वारा की गई है। अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न कार्य, इन समितियों के द्वारा ही निरीक्षित किये जाते हैं।
(4) अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ, भारतीय सरकार के द्वारा पृथक्-पृथक् अनेक विभागों की स्थापना की गई है।
(5) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

(6) राज्यों द्वारा प्रदत्त सुविधायें - भारतीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु, प्रतिवर्ष, पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह धनराशि, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधायें निम्नलिखित हैं -

(1) छात्रों को कक्षा 10 तक छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
(2) शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।
(3) शैक्षणिक साधनों के क्रय हेतु धनराशि प्रदान करना।
(4) मध्यान्तर के समय आहार की व्यवस्था करना।
(5) आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करना।
(6) विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु आर्थिक अनुदान देना।
(7) भूमि एवं सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करना।
(8) कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों एवं रासायनिक खाद की व्यवस्था करना।
(9) कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास हेतु अनुदान देना।
(10) पशुपालन के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
(11) परिवहन व यातायात के साधनों को उपलब्ध कराना।
(12) विभिन्न रोगों के उपचार हेतु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना।
(13) आवास हेतु भूमि की व्यवस्था करना।
(14) पेय जल की व्यवस्था करना।
(15) गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान करना।
(16) अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

(7) हरिजन कल्याण विभाग की भूमिका - उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हरिजनों के कल्याण हेतु एक हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। हरिजनों के लिये निर्धारित कल्याण कार्यों का अवलोकन व क्रियान्वयन इसी विभाग का कार्य है। इस विभाग के द्वारा हरिजन छात्रों हेतु छात्रावृत्तियों की व्यवस्था भी की गई है। जिन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई है। वहाँ वे छात्रों को सरकार के द्वारा शिक्षा शुल्क भी दिया जाता है। कक्षा 10 से पूर्व के छात्रों की छात्रवृत्तियाँ देने के साथ ही कक्षा 10 के उपरान्त, अध्ययनरत् उन छात्रों को भी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जिनके अभिभावकों की मासिक आय 750 रुपये से कम हो अनुसूचित जाति के जो छात्र, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का विधान इस विभाग के द्वारा किया गया है।

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