प्रश्न- शिक्षा में सार्वभौमीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में सार्वभौमीकरण की कितनी अवस्थायें एवं वर्तमान में इनकी आवश्यकता एवं महत्व के कारण बताइये।

उत्तर -

शिक्षा में सार्वभौमीकरण

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद सन् 1950 में भारत के संविधान को लागू करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता, कुशल, गणतन्त्र, संबल राष्ट्र के निर्माण के लिये जरुरी समझी गयी। इसीलिये भारत के संविधान की धारा 45 में निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत संविधान की धारा 45 की व्याख्या इस प्रकार दी गयी है- “राज्य इस संविधान के लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सभी बालकों के लिये, जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा।"

शिक्षा का यह सार्वभौमीकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। सार्वभौमीकरण का प्राथमिक शिक्षा के स्तर का अर्थ है 6-14 वर्ष की आयु समूह के बालकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना। इस तरह की शिक्षा औपचारिक तथा निरौपचारिक साधनों के द्वारा दी जाती है। जिसका अर्थ है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म की तरफ ध्यान दिये शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। इसका यह अर्थ भी है कि देश के उच्च एवं निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नगरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एवं दुर्गम स्थानों में रहने वाले बालकों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी है।

सार्वभौमीकरण की अवस्थायें

शिक्षा में सार्वभौमीकरण की निम्न अवस्थायें हैं -

1. सार्वभौमीकरण हेतु प्रावधान - सार्वभौमीकरण का अर्थ है सभी बालकों के पढ़ने के लिये एक निश्चित दूरी पर विद्यालय की व्यवस्था करना।
2. प्रवेश का सार्वभौमीकरण - प्रवेश का सार्वभौमीकरण से आशय एक निश्चित आयु वर्ग के समस्त बालकों को विद्यालय के द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाय।
3. अवधारणा का सार्वभौमीकरण - अवधारणा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् बालकों को अपने प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक वहीं रहना चाहिये।

वर्तमान शिक्षा में सार्वभौमीकरण - की आवश्यकता एवं महत्व के कारण वर्तमान समय में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता तथा महत्व के निम्न कारण हैं

1. शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना एवं एक शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकता है।
2. शिक्षित नागरिक राष्ट्रीय विकास को बनाये रखने में सहायता देते हैं।
3. शिक्षा में सार्वभौमीकरण साक्षरता के प्रसार में सहायक है।
4. शिक्षा में सार्वभौमीकरण व्यक्ति के सामाजिक जीवन की सफलता में सहायक है।
5. शिक्षा का सार्वभौमीकरण लोकतन्त्र के लिये आवश्यक है क्योंकि अशिक्षा के कारण भारत को भाषावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रीयतावाद जैसी विकट समस्यायें आती हैं।
6. शिक्षा का सार्वभौमीकरण विज्ञान एवं तकनीकी विकास का लाभ उठाकर सामाजिक विकास में सहयोग करना भी है।
7. शिक्षा में सार्वभौमीकरण के द्वारा उच्च शिक्षा के प्रति छात्रों में जिज्ञासा पैदा होती है।
8. शिक्षा का सार्वभौमीकरण व्यवसाय की सफलता में भी सहायक है।

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