अध्याय - 29 
संविधान, संविधानवाद, लोकतन्त्र एवं अधिनायकवाद .

(Constitution, Constitutionalism, Democracy and Totalitarianism),

देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न देश के लिये एक ऐसे संविधान की रचना करना था जिससे हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमने स्वतन्त्रता की एक लम्बी और कठिन लड़ाई लड़ी थी परन्तु यह कोई सरल कार्य नहीं था और इसमें अनेक कठिनाइयां थी। संविधान का तात्पर्य एक ऐसे दस्तावेज से होता है जिसकी एक विशिष्टता होती है और जो सरकार के अंगों के ढांचे को और उसके मुख्य कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उनके संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। भारत का संविधान एक लम्बी ऐतिहासिक विकास तथा संघर्ष का परिणाम है। भारत संविधान का विकास एक लम्बी ऐतिहासिक विकास की यात्रा के परिणाम स्वरूप क्रमशः विकसित हुआ जिसमें अनेक अधिनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारत का संविधान भारत को प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। यह संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना करता हैं। संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के साथ-साथ उनके मौलिक कर्त्तव्यों का भी उल्लेख करता है। भारतीय संविधान नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। यह आवश्यक बदलावों को स्वीकार करता है परन्तु अनावश्यक संशोधनों की अनुमति नहीं देता। संविधान भारत को एक परिसंघीय राज्य घोषित करता है। यह एक स्वतन्त्र न्याय पालिका की स्थापना करता है जिसे संविधान के प्रावधानों के निर्वचन का अधिकार प्राप्त है। यह सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान एक केन्द्रोन्मुख संविधान है। यह परिसंघीय सिद्धांतों की अपेक्षा देश की एकता, अखण्डता तथा राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देता है। इस प्रकार भारत का संविधान अपने आप में अनोखा है जो विश्व के प्रायः सभी संविधान की मुख्य विशेषताओं को अपने में समेटे हुए हैं।

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