अध्याय - 2

क्षेत्रीयकरण प्रादेशीकरण के आधार एवं दृष्टिकोण

(Basis and Approaches of Regionalisation)

प्रश्न- क्षेत्रीयकरण को समझाते हुए इसके मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

क्षेत्रीयकरण की अवधारणा

भूगोल विषय में क्षेत्रीयकरण या प्रादेशीकरण का आशय है-“पू-सतह को कई भागों में या प्रदेशों में समरूपता के आधार पर विभक्त करना, उनका विश्लेषण करना, अध्ययन करना तथा वर्णन प्रस्तुत करना। यह एक विधितन्त्रीय प्रक्रिया है जो किसी भूभाग को प्रदेशों में बांटने के लिए अपनायी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी अथवा उसके किसी वृहत् भूभाग के व्यवस्थित अध्ययन के लिए उस क्षेत्र का प्रादेशीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है। किसी वृहत् भूखण्ड को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध रूप से विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करने का उद्देश्य केवल भौगोलिक अध्ययन करना ही नहीं है वरन् नियोजित क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन, प्रशासनिक नियंत्रण तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के सुचारु अध्ययन के लिए भी प्रादेशीकरण की आवश्यकता पड़ती है"।

भूगोल में क्षेत्रीयकरण का सबसे अधिक उपयोग प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में किया गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अधिकांश देशों ने अपने नियोजित विकास हेतु क्षेत्रीयकरण को आधार मानकर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इससे पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रिटर, रेटजेल, हेटनर, हरबर्टसन, कार्ल सावर, हार्टशान, कार्ल ट्राल, रॉबर्ट ई० डिकिंसन आदि भूगोलवेत्ताओं ने क्षेत्रीयकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रॉबर्ट ई० डिकिंसन के अनुसार - "प्रादेशीकरण की विचारधारा किसी क्षेत्र में मिलने वाली भौगोलिक या स्थानिक घटनाओं के जटिल समूह से जुड़ी हुई है।

इसके लिए उस क्षेत्र में हमें तीन मुख्य तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है-

(1) जिस प्रदेश या भू-सतह का हम प्रादेशीकरण करना चाहते हैं उस प्रदेश की भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(2) उस प्रदेश में उन भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है जो समरूपता व विषमता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।

(3) उस प्रदेश की अपनी समीपवर्ती प्रदेश में क्या संलग्नताएं व सम्बद्धताएँ हैं, इस बारे में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

उक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने व विश्लेषण करने के बाद ही किसी प्रदेश का समरूपता के आधार पर विभाजन या सीमांकन किया जाता है। प्रदेशों के सीमांकन में उद्देश्य को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। प्रादेशीकरण में वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है।

इसके लिए डॉ० ग्रिग ने प्रादेशीकरण के लिए निम्न 8 आधारों का उल्लेख किया है- 

(1) वर्गीकरण किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सामान्यतया, इस प्रकार किया गया वर्गीकरण समान रूप से दो विभिन्न उद्देश्यों की आपूर्ति नहीं कर सकता।

(2) किसी क्षेत्र में मिलने वाले तत्वों के प्रकार में भिन्नताएं मिलती हैं। ऐसे तत्वों के आधार पर प्रदेश का वर्गीकरण संभव नहीं है जो प्रकृति से ही भिन्न हो, जैसे-चट्टान व जंगली जीव।

(3) वर्गीकरण निरपेक्ष नहीं होता। वर्गीकरण के आधारभूत तत्वों के संदर्भ में जब भी कोई नवीन सूचना उपलब्ध हो जाती है, उसी के अनुरूप प्रदेश के वर्गीकरण में संशोधन करना पड़ता है।

(4) किसी समूह के तत्वों का वर्गीकरण उन तत्वों की विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर प्रादेशीकरण की योजना व्यावहारिक रूप से महत्वहीन हो जाती है।

(5) प्रदेशों का तार्किक विभाजन सारगर्भित होना चाहिए तथा प्रत्येक प्रदेश दूसरे प्रदेश से सर्वथा भिन्न होना चाहिए।

(6) प्रदेशों के विभाजन व उपविभाजन में जहां तक संभव हो एक ही सिद्धांत का अनुपालन होना चाहिए।

(7) प्रदेशों के विभाजन का सिद्धांत अथवा तथ्यों की भिन्नताएं प्रादेशीकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होती हैं।

(8) उच्च क्रम की श्रेणी के विभाजन में जिन विशेषताओं का उपयोग किया गया है, वे विशेषताएँ निम्न क्रम के श्रेणी विभाजन में प्रयुक्त विशेषताओं की तुलना में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

...Prev | Next...