प्रश्न- भारत में तीव्र नगरीयकरण के प्रतिरूप और समस्याओं की विवेचना कीजिए।

अथवा
भारत में तीव्र नगरीयकरण पर एक भौगोलिक विश्लेषण लिखिए।
अथवा
नगरीय जीवन की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?

उत्तर -

भारत में नगरीयकरण का इतिहास काफी लम्बा रहा है क्योंकि प्रारम्भ से ही देश में कृषि का निर्वाहन स्वरूप रहा है तथा उद्योगों का अत्यधिक स्थानीयकरण व परिवहन का कम विकास हुआ है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानातंरण भी धीमा रहा है जबकि नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कम रही। सन् 1901 में देश में कुल 1851 नगरीय स्थानों में कुल 2.58 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे, इनमें देश की तत्कालीन राजधानी कोलकाता देश का सबसे बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या 1488323 थी। इसके बाद मुम्बई एवं चेन्नई क्रमशः 812912 तथा 594396 के जनसंख्या के साथ दूसरे एवं तीसरे बड़े नगर थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के अधिकांश नगर राजधानी, बन्दरगाह व औद्योगिक केन्द्रों के रूप में थे। इस समय छोटे-नगरों की प्रधानता थी।

इस प्रकार देश में बीसवीं शताब्दी में हुए नगरीयकरण की प्रवृत्तियों के आधार पर भारत को निम्नलिखित कालिक भागों में विभाजित किया जा सकता है-

(1) धीमा नगरीयकरण काल (Slow Urbanisation Period) - यह काल 1901 से 1931 के मध्य रहा जब देश में महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अधिक रहा, फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में धीमे विकास के साथ ही अनेक बार ह्रास का दौर भी रहा है। इस अवधि में 1903-08 का अकाल, 1904 का प्लेग, 1905-08 का मोतीझरा व 1908 का मलेरिया आदि प्रमुख प्रकोप प्रभावी रहे हैं। इस प्रकार 1901 से 1931 तक नगरीय जनसंख्या 10.8 प्रतिशत से बढ़कर केवल 11.9 प्रतिशत ही हो पायी थी।

(2) मध्यम नगरीयकरण काल (Moderate Urbanisation Period) - यह काल 1931 से 1961 के दौरान माना गया है। जब नगरीयकरण धीमी गति से हुआ जिसका प्रमुख कारण उद्योगों के विकास के प्रयास तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा रहे हैं। इसी दौरान नवीन खनन क्षेत्रों का विकास किया गया। कृषि विकास में कपास की कृषि बढ़ने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ।

(3) उच्च नगरीयकरण काल (High Urbanisation Period ) - यह काल 1961 से 2001 तक का रहा है जिसमें नगरीय जनसंख्या 1961 में 7.89 करोड़ से बढ़कर 2001 में 28.61 करोड़ हो गई। इसके प्रमुख कारणों में ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर बढ़ता प्रवास, मृत्यु दर में कमी से प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी, तीव्र औद्योगिक विकास, परिवहन विकास आदि हैं। शहरों में बढ़ते रोजगार के अवसरों ने ग्रामीण जनता को बड़े स्तर पर आकर्षित किया है।

2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन प्रदेश विशेष में इसमें तीव्र असमानता पायी जाती है। अतः नगरीयकरण के आधार पर भारत को निम्नांकित भागों में विभाजित किया गया है-

(1) उच्च नगरीयकृत क्षेत्र (High Urbanized Regions) - भारत के जिन राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। उनको इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दिल्ली (93.02%), चण्डीगढ़ (89.78%), पांडिचेरी (66.57%) आदि तीन केन्द्रशासित प्रदेशों की अधिकतम जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है।

(2) सामान्य नगरीयकृत क्षेत्र (Normal Urbanized Regions ) - जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 25 से 50 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करती हैं, उन्हें सामान्य नगरीय प्रदेशों में सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत गोआ (49.77), मिजोरम (49.50), तमिलनाडु (44.0), महाराष्ट्र (42.40), गुजरात (37.35), कर्नाटक (33.98), पंजाब (34.0), पश्चिमी बंगाल (28.03), केरल (26.0) आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दमन एवं द्वीव केन्द्रशासित प्रदेश की भी 36.25 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

(3) निम्न नगरीयकृत क्षेत्र (Low Urbanized Regions ) - जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 15 से 25 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, उन्हें निम्न नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जम्मू तथा कश्मीर (24.88), मणिपुर (26.6), राजस्थान (23.4), झारखण्ड (22.25), उत्तर प्रदेश (20.78), मेघालय (19.63), त्रिपुरा (17.02) स वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

(4) अति निम्न नगरीयकृत क्षेत्र (Very Low Urbanized Regions ) - जिन राज्यों की कुल जनसंख्या की 15 प्रतिशत से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, उन्हें इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश (9.79), सिक्किम (11.10), बिहार (10.47) उड़ीसा (15.0) आदि राज्यों में अति निम्न नगरीय जनसंख्या पायी जाती है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोआ में 49.77 प्रतिशत तथा सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 9.79 प्रतिशत है जबकि कुल नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में 4, 10, 19, 734 है तथा सबसे कम सिक्किम में 60,005 है।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य गोवा (49.77 प्रतिशत) है। इसी प्रकार केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता दिल्ली में है जहाँ 93.21 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। जबकि सबसे कम प्रतिशतता दादरा एवं नागर हवेली (22.9 प्रतिशत) है जबकि कुल नगरीय जनसंख्या वाला बड़ा राज्य महाराष्ट्र है जहाँ 41100980 लोग नगरों में रहते हैं। वर्ष 2001 की नगरीय जनगणना में जिलों की संख्या 593 तथा उपजिलों की संख्या 5470 थी। उपजिलों के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नाम पद्धति (Nomenclature ) है इसे उत्तर प्रदेश में तहसील, बिहार में सामुदायिक विकास खण्ड (Community development Block) नागालैण्ड में सर्किल मणिपुर में उपखण्ड (Sub Division ), मिजोरम में ग्रामीण विकास खण्ड ( Rural Devlopment Block) उड़ीसा में पुलिस स्टेशन व गुजरात में तालुक कहते हैं।

नगर वर्तमान समय में आधुनिक सुविधाओं एवं रोजगार की दृष्टि से सुख सुविधापूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अति नगरीयकरण की प्रवृत्ति के कारण नगर धीरे-धीरे एक समस्या क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित हैं-

(1) आवासीय समस्याएँ - नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरीय क्षेत्र में आकर बसने लगते हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा मजदूरों केआगमन के कारण नगरों में आवासीय स्थलों की कमी होती जा रही है। यही कारण है कि नगरों में गन्दी बस्तियों का तीव्रता से विकास हो रहा है।

(2) स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी समस्याएँ - यद्यपि नगरों में गाँवों के विपरीत चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ अधिक पायी जाती हैं। लेकिन अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण अधिकतर विकासशील देशों में वर्तमान समय में भी जनसंख्या के अनुपात में नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ बहुत कम पायी गई हैं। इसके अतिरिक्त मलिन एवं गन्दी बस्तियों का विकास, जल तथा वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, पेयजल सम्बन्धी समस्याएँ, निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक तथा अन्य सामाजिक कमियों के कारण गाँवों की अपेक्षा नगरों में विभिन्न बीमारियों का स्तर उच्च पाया जाता है।

(3) जलापूर्ति की समस्या -  नगरीय क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण पेयजल की आवश्यकता भी अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के लिए भी विभिन्न वस्तुओं की निर्माण की प्रकृति के अनुसार जल की आवश्यकता रहती है। वर्तमान समय में प्राकृतिक जल स्रोतों में जलीय स्तर के गिरते जाने के कारण नगरों में पेयजल की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं पायी जाती है। कभी-कभी जल में अनेक कृत्रिम अपद्रव्यताएँ होती हैं, जिनके कारण पीलिया, हैजा आदि कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं।

(4) नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों की समस्या - नगरीय क्षेत्रों से विभिन्न उद्योगों तथा घरेलू कार्यों में काम आने वाले गन्दे जल, कूड़ा-करकट तथा मलमूत्र आदि के निकास की उत्तम व्यवस्था नहीं पायी जाती है। इसके कारण कई बीमारियों का कारण बनता है।

(5) परिवहन सम्बन्धी समस्याएँ - नगरीय जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण नगरीय यातायात मार्गों की चौड़ाई कम तथा वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण कभी-कभी यातायात मार्ग घण्टों तक अवरुद्ध रहते हैं। नगरीय व्यापारिक क्षेत्र में तीव्र जनसंख्या तथा उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों आदि के कारण वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध रहता है।

(6) शिक्षा एवं मनोरंजन सम्बन्धी समस्याएँ - नगरीय क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा उच्च जनसंख्या घनत्व पाये जाने के कारण शैक्षिक संस्थाओं, जैसे- विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान आदि की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के आने के कारण शैक्षणिक एवं मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है। इनका विकासं धन की कमी तथा अन्य समस्याओं के कारण जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पाता है।

(7) स्थान सम्बन्धी समस्याएँ - दिन-प्रतिदिन नगरीय जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की स्थापना, दुकानों, आवासीय क्षेत्र आदि के लिए स्थान विशेष कम होते जा रहे हैं। नगरों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके कारण कृषि भूमि में कमी होती जा रही है। जहाँ भूमि उपलब्ध है उसकी कीमत बहुत अधिक पायी जाती हैं।

(8) विद्युत की समस्या - नगरों के विकास एवं समृद्धि का आधार विद्युत को ही माना जाता है। अत विद्युत आपूर्ति ही वर्तमान नगरीय क्षेत्रों के विकास का आधारभूत कारक है। लेकिन नगरीय जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण वर्तमान समय में विभिन्न घरेलू कार्यों तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों में विद्युत सम्बन्धी समस्याएँ आती रहती हैं।

(9) पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी समस्याएँ - नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि का अभाव, पेड़-पौधों की कमी, विभिन्न प्रकार के कूड़ा-करकट का पाया जाना, अत्यधिक औद्योगिक संस्थानों के स्थापित होने, विभिन्न परिवहन साधनों से निकलने वाली हानिकारक गैस कार्बन डाई ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के कारण जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण का उच्च स्तर पाया जाता है।

वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों का पर्यावरण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में विषम होता जा रहा है। बड़े शहर उष्मा द्वीप (Heat Island) बनते जा रहे हैं। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान अधिक मिलता है। तीव्र औद्योगीकरण के कारण वायु में मिश्रित गैसों व धूल कणों से धूल गुम्बद (Dust Dome) बन रहे हैं। ये सभी पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं।

...Prev | Next...