प्रश्न- भारत के नगरीय क्षेत्रों के प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं?

अथवा
पी०सेन गुप्ता द्वारा प्रस्तावित भारत के नियोजन प्रदेश।

उत्तर -

प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर किसी भौगोलिक प्रदेश की मौलिक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विकास योजनाओं का आधारभूत ढाँचा प्रस्तुत करता है। इस स्पष्ट करते हुए सी.वी. नरसिंहम ने लिखा है कि- " प्रादेशिक नियोजन द्वारा एक उपयुक्त ढाँचे का निर्माण होता है, जिसमे राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्व की योजनाओं में एकीकरण होता है। इस प्रकार के पूर्ण प्रादेशिक महानगरीय विकास क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र तथा ग्रामीण पुनरुत्थान के नियोजन तथा उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण सम्बद्ध होते हैं।" अत प्रादेशिक नियोजन में किसी प्रदेश में उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों के दोहन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, जिनसे सम्पूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके।

लेविस, मम्फोर्ड के अनुसार - "प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रियाकलापों का चेतन निर्देशन तथा सामूहिक समाकलन है, जो पृथ्वी के स्थान, संसाधन तथा संरचना के रूप में प्रयोग पर आधारित है अथवा इस प्रकार कहा जाय कि प्रदेश का व्यवस्थित विकास करना तथा इसका अन्य देशों से अधिक सूक्ष्म सम्बन्ध स्थापित करना प्रादेशिक नियोजन का कार्य है।"

पी. सेनगुप्ता के अनुसार - "प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के पूर्णरूप से विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनियोजित प्रयास है। "

डॉ. राधाकमल मुकर्जी के अनुसार - "प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में संस्कृति और प्रदेश के भावी पारस्परिक व्यवस्थापन के लिए पूर्वानुमान करना और व्यवस्थापन करना है।"

इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, संरक्षण तथा विकास करना है।

प्रादेशिक नियोजन का महत्त्व (Improtance of Regional Planning) प्रादेशिक नियोजन निम्न दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है-

1. प्राकृतिक संसाधनों का पोषपीय विकास,
2. प्रादेशिक आय मे समानता,
3. रोजगार के अवसर प्रदान करना,
4. सन्तुलित विकास में प्रमुख भूमिका,
5. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग,
6. जीवन स्तर में सुधार,
7. आर्थिक सुरक्षा,

नियोजन प्रदेशों की संकल्पना
(Concept of Planning Regions)

नियोजन प्रदेश ऐसा भू-भाग होता है, जिसमें आर्थिक निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान समय में नियोजन का अर्थ, आर्थिक विकास के लिए अपनाये गये आर्थिक निणयों तथा उनके क्रियान्वयन से है। नियोजन प्रदेश नियोजन उद्देश्यों, मुख्यतः सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण की गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त कराने वाला होना आवश्यक है।

नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे- राज्य, जिला अथवा विकास खण्ड। सामान्य नियोजन के लिए आवश्यक आँकड़े प्रशासनिक प्रदेशों के लिए एकत्र किये जाते है। अत नियोजन के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र, राज्य नियोजन के लिए सम्पूर्ण राज्य तथा सूक्ष्म स्तर या नियोजन के लिए जिला या विकास खण्ड नियोजन प्रदेश के रूप में चिह्नित किये जाते हैं।

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