प्रश्न- मुगलकाल के दौरान बैंकिंग प्रणाली के विकास और कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

मुगलकाल के दौरान बैंकिंग प्रणाली

मुगलकालीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था का जिसे आज हम एक सुस्पष्ट रूप में देखते हैं, कहीं पर नामोनिशान भी नहीं था। देश में आन्तरिक और बन्दरगाहों पर व्यापार एक सुनियोजित संगठित दलालों के वर्ग द्वारा व्यवस्थित था जो दोनों ही व्यापारिक पार्टियों से कमीशन प्राप्त करते थे और इस प्रकार वस्तु मूल्य में बढ़ोत्तरी हो जाती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियन्त्रण की नीति अपनाई तो उसे इस वर्ग का कठोरता के साथ दमन करना पड़ा। परन्तु अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही उसके बाजार नियन्त्रण की नीति भी समाप्त हो गई। ऐसे में इस वर्ग ने पुनः अपनी गतिविधियों को आरम्भ कर दिया। फिरोज तुगलक के शासन तक इनकी गतिविधियाँ इतनी व्याप्त हो चुकी थीं कि इनको एक कानूनी रूप देना आवश्यक हो गया।

व्यापारियों द्वारा अलग-अलग प्रदेश में अपनी एजेन्सियाँ खोली गईं जहाँ पर उनके कारिन्दे उनके धन्धे को व्यवस्थित करते थे। लौकिक बैंकर्स आज की बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप ऋण देते थे तथा हुण्डियाँ जमा करते थे, और वे इसके लिए ब्याज अथवा अपना कमीशन लेते थे। बाण्ड अथवा अन्ध पत्र स्वीकार किए जाते थे जिनको इस समय 'तमस्सुक' कहते थे। राज्य की ओर से इन पर निर्धारित ब्याज लेने की आज्ञा थी और सम्भावित झगड़ों का निर्णय अदालत के द्वारा किया जाता था। इस काल में ब्याज पर ऋण देने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को धन उधार देने का एक विशेष वर्ग था। ये 'साहू' तथा 'महाराज' जो ऋण देने वाले तथा बैंकर थे उच्च वर्ग में अत्यधिक लोकप्रिय थे क्योंकि उच्च वर्ग अत्यधिक खर्चीला था और आये दिन इनको ऋण की आवश्यकता रहती थी। यद्यपि यह निश्चय करना कि वे कितना ब्याज लेते थे कठिन है। परन्तु अमीर खुसरो के विवरण से ऐसा आभास होता है कि बड़ी धनराशि पर 10 प्रतिशत व छोटी धनराशि पर 20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूल करते थे।

मुगल शासकों के समय में भी कोई व्यवस्थित बैंकिंग प्रथा नहीं थी। औरंगजेब जो कट्टर धर्मपरायण था, उसके अनुसार ब्याज लेना इस्लामी कानून के विरुद्ध था इसलिए औरंगजेब ने ऋण देने को प्रोत्साहन नहीं दिया जिसके फलस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था को आघात पहुँचा। इसलिए वित्तदाता का काम 'सर्राफों' ने अपने हाथ में ले लिया और इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को 'कोठी' के नाम से जाना जाने लगा। राज्य मोटे रूप से तीन निम्नांकित शर्तों के पालन करने पर ऋण देने की अनुमति देता था-

(1) राज्य द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर ही ऋण दिया जायेगा।
(2) राज्य से ऋण देने में कोई प्रतिस्पर्द्धा न होगी।
(3) किसी भी नये धन्धे को शुरु करने के पहले भासक और सम्बन्धित अधिकारियों से विचार करना आवश्यक होगा।

ये संस्थाएँ ही हुण्डियाँ लेती और देती थीं और पुराने सिक्कों के बदले में नये सिक्के देती थीं। इस समस्त कार्य के लिए वे कुछ बट्टा अथवा कटौती काटती थीं। इतिहासकार डॉ० वीरा का यह विवरण कि "काफी समय से स्थानीय सर्राफ व्यापारिक केन्द्रों में बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन करते चले आ रहे थे तथा इस वर्ग में लोगों की इतनी आस्था थी कि देश तथा विदेश में इनकी हुण्डियाँ आसानी से चल जाती थीं" अधिक ठीक मालूम पड़ता है। ये वर्ग जमाकर्ता से धन को सुरक्षित रखने के एवज में कुछ धन वसूल करते थे। विभिन्न प्रदेशों में इनके कारिन्दे नियुक्त थे जो मुनीमों की देख-रेख में कार्य करते थे तथा अपना हिसाब आदि निश्चित अवधि के बाद प्रस्तुत करते थे। जहाँगीर के समय में बैंकिंग व्यवस्था का विकास सूरत के वीरजी बोहरा की प्रतिभा के फलस्वरूप हुआ था। वह सूरत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ऋणदाता था। इसके साथ ही उसने अपनी शाखाएँ बुरहानपुर अहमदाबाद, आगरा आदि में स्थापित कर रखी थीं। जहाँगीर के समय में ऋण आदि देने के नियमों में कुछ छूट दे दी गई थी जिसके कारण अनेक कोठियों की स्थापना सम्भव हो सकी थी। भिन्न-भिन्न राज्यों में बट्टे की दर भिन्न-भिन्न थी। लाहौर में सूरत की हुण्डियों पर सवा प्रतिशत, अहमदाबाद में 1 से डेढ़ प्रतिशत, बुरहानपुर में ढाई प्रतिशत और पटना में 10 और 7 प्रतिशत बट्टा था। हुण्डियाँ 'दशमी' की अपेक्षा जोखिम हुआ करती थीं। हुण्डियाँ 40 दिन के बाद ही सिमट सकती थी तथा रास्ते में जोखिम के विरुद्ध कुछ अतिरिक्त धन लेकर बीमा कर दिया जाता था। इरफान हबीब के अनुसार दरों में उतार-चढ़ाव संभवत दो विशिष्ट स्थानों के मध्य अदायगी की रकम की मात्रा के अनुपात में होता था। मुगल साम्राज्य के व्यापक विस्तार की स्थिति में बहुधा अधिकारियों को निजी तौर पर तथा प्रशासनिक स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी मात्रा में रकम भेजने की बराबर आवश्यकता पड़ती थी। यह कार्य भी सर्राफा के माध्यम से ही किया जाता था। इसमें कोई संशय नहीं कि मुगलकाल में भारत में बैंक में रुपया जमा करने की व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान रही होगी। कुछ ऐसे सर्राफ अवश्य थे जिनके द्वारा यहाँ रुपया जमा किया जाता था तथा ऋण दिया जाता था। व्यापारिक आयोजन में विशेष कर मुद्रा विनिमय एवं ऋण सम्बन्धी कार्यों अथवा साहूकारी आदि में बढ़ते हुए व्यापार में समुचित वित्तीय सहायता एवं ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का होना आवश्यक था। यद्यपि आज की भाँति उस काल में बैंकिंग व्यवस्था का अभाव था, फिर भी ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ सुचारु रूप से मौजूद थी।

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