प्रश्न- न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आप क्या समझते हैं?
अथवा
अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन पर टिप्पणी लिखिए।
2. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के प्रमुख आधार क्या हैं?
3. न्यायिक पुनर्निरीक्षण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
4. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की प्रमुख विशेषताएँ बताइये?
5. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
6. न्यायिक पुनर्निरीक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय यह देखता है कि राज्य का कोई कानून राज्य के संविधान की कोई धारा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा कार्यपालिका (राष्ट्रपति) का कोई आदेश संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। 

न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का आधार - अनेक विचारकों का विचार है कि इस संबंध में जिस शक्ति का उपयोग संघीय न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय व विशेषतः करते हैं इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है और न न्यायपालिका को इस प्रकार की किसी शक्ति को प्रदान करने का विचार संविधान के निर्माण करने वालों का था।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का स्वरूप

रूप - न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार संवैधानिक रहा है तथा परम्परागत रूप से उसका प्रयोग अमेरिका की न्यायपालिका द्वारा बड़े प्रभावशाली ढंग से किया गया है तथा समय-समय पर उसके प्रस्तुत किये गये मामलों के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के रूप तथा उसके संबंध में न्यायपालिका को प्राप्त अधिकार का प्रतिपादन किया है। काँग्रेस द्वारा निर्मित सन् 1789 के न्यायपालिका अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रशासन के अधिकारियों के लिए परमादेश दिये जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जाती है तथा सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार है कि वह ऐसे परमादेश दे सकें। न्यायमूर्ति मार्शल ने जो तर्क प्रस्तुत किया वह यह था कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और न्यायाधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि उसका आदर करते हुए वे उसे लागू करें।

कोविन के अनुसार, "न्यायिक पुनर्निरीक्षण का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है, जो अपने न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा कानूनों को लागू करने से इन्कार करने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझें।'

न्यायपालिका न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अपने कार्य का सम्पादन करते समय व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के कृत्यों व संविधान के शाब्दिक रूप पर ही विचार नहीं करती, वरन् वह उसकी आत्मा पर भी विचार करती है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय व्यवस्थापिका के किसी कानून को अवैध घोषित करता है, तो उसका अर्थ है कि संविधान के विपरीत होने के कारण उसका रूप कानूनी नहीं हो सका, फिर भी न्यायालय स्वयं अपने निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर सकते। उसके निर्णय पर अमल करने का कार्य वस्तुतः कार्यपालिका का है और यदि कार्यपालिका चाहे तो उसके निर्णयों की उपेक्षा कर उन्हें क्रियान्वित बिना छोड सकती है।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण की विशेषतायें - इसकी विशेषतायें निम्न हैं-

1. मुकदमें की सुनवाई व जूरी का अनिवार्य प्रयोग - अमेरिका की न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केवल महाभियोग के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों के अभियोगों की सुनवाई में जूरी का प्रयोग अनिवार्य है तथा जूरी द्वारा अभियोग की सुनवाई उसी राज्य में होती है।

2. दंड दिये जाने से पहले न्यायिक प्रक्रिया के पालन की व्यवस्था - अमेरिका के न्यायिक प्रक्रिया की एक विशेषता यह है कि निश्चित कानून की प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन, उसकी स्वतंत्रता तथा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

3. न्याय व्यवस्था अन्तर्राज्जीय सामंजस्य - इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह भी है कि वहां पर संघ व विविध राज्यों में न्याय व्यवस्था का सामंजस्य पाया जाता है। न्याय कार्य के संबंध में विविध राज्यों की सरकारों द्वारा किये गये कार्य, उनके अभिलेख तथा न्यायिक क्रियाकलापों को सभी राज्यों की उचित मान्यता प्राप्त है।

4. कानूनी सहायता की व्यवस्था - इस व्यवस्था में एक विशेषता यह है कि वहाँ उन लोगों को कानूनी सहायता दिये जाने की व्यवस्था है, जो उसका व्यय सहन नहीं कर सकते।

5. न्यायाधीशों की नियुक्ति में जनस्वीकृति की व्यवस्था - अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जन स्वीकृति की व्यवस्था की गई है। जैसे- सर्वोच्च न्यायालय, अपील के न्यायालय आदि की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होने के बाद यह आवश्यक है कि उसकी पुष्टि जनता की प्रतिनिधि कांग्रेस के एक सदन सीनेट द्वारा हो।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना - विभिन्न विद्वानों ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की आलोचना की है। आलोचना के प्रमुख तर्क इस प्रकार से हैं-

1. लोकमत और जनतंत्र की उपेक्षा - कांग्रेस देश की प्रतिनिधि सदन है। कांग्रेस राष्ट्र तथा लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अतः कांग्रेस द्वारा बनाये गये कानूनों को अवैध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और प्रजातांत्रिक भावना की उपेक्षा करता है।

2. शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल की भावना - अमेरिकी शासन व्यवस्था की मौलिक विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त पाया जाना है।

3. राजनीतिक निर्णय - बहुधा अवसरों पर देखा गया है कि न्यायालयों के निर्णय विशुद्ध वैधता पर आधारित न होकर न्यायाधीशों की स्वयं की मान्यताओं और उनके स्वयं के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर रहे हैं।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का महत्व - निम्नलिखित तर्कों के आधार पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण का

महत्व प्रकट किया जा सकता है-

1. संविधान की पवित्रता की रक्षा - न्यायिक पुनर्निरीक्षण संविधान की पवित्रता की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। संविधान की रक्षा करते हुए उसने लोकतंत्र के आवेश तथा प्रशासन की मनमानी से देश की रक्षा की है।

2. संघीय प्रणाली की रक्षा - संघात्मक शासन में जहाँ केन्द्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद समय-समय पर उठते रहते हैं वहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा न्यायिक अधिकार हो जिसके माध्यम से विवाद समाप्त हो सके, वह माध्यम है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति।

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