प्रश्न- अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में क्या अन्तर है?

उत्तर -

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का गठन - इस शीर्षक के लिये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सं. 1 देखें।

अमेरिकी व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुरावलोकन की शक्ति में अन्तर - न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम स्पष्ट क्रियान्वयन अमेरिकी व्यवस्था से माना जाता है परन्तु इसका सर्वप्रथम उल्लेख व उत्पत्ति ब्रिटेन में 'प्रिवी परिषद के कार्यों के रूप में हुई थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका से जोड़कर ही देखा जाता है। भारत में भी संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ही इस प्रकार की व्यवस्था को भारतीय सन्दर्भों में परिवर्तित करते हुए अपनाया है। अतः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय व अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में कई अन्तर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत उल्लिखित किया जा सकता है

1. संविधान निर्माण में भूमिका - अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या करते हुए उसमें संशोधन या उसका निरसन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अन्तिम कानून बन जाता है और संविधान के अनुसार उसे ही उचित माना जायेगा। जबकि भारत में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय केवल अपने समीक्षात्मक शक्ति का प्रयोग वहीं तक कर सकता है जहाँ तक विधायिका कानून द्वारा उसे अधिकारिता सौंपे। इस प्रकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण व संविधान की मूल भावना के अनुपालन तक सीमित है। अतः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षण की भूमिका में है जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के चलते स्वयं संविधान निर्माण को प्रभावित करने वाला घटक बन गया है।

2. नीति निर्माण को प्रभावित करना - अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति को अपनाया गया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश स्वयं में नीति बन जाते हैं और कार्यपालिका और विधायिका को उन्हें स्वीकार करना अनिवार्य होता है। जबकि भारत में संवैधानिक व संसदीय सर्वोच्चता के बीच की स्थिति को अपनाया गया है। अतः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय केवल निर्देश जारी कर सकता है कार्यपालिका व विधायिका प्रत्येक स्थिति में इन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप नीति निर्माता की भूमिका निभाता है जबकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय केवल नीतियों को प्रभावित कर सकता है स्वयं इनका निर्माण नहीं कर सकता।

3. संवैधानिक स्पष्टता - भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्पष्ट व्याख्या व व्यवस्था की गयी है। भारतीय संविधान का अनु. 32 न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षण में स्पष्ट अधिकारिता प्रदान करता है। जबकि अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गयी है।

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