प्रश्न- राष्ट्रपति एवं मन्त्रिमण्डल के सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

अमेरिका के मूल संविधान में 25वें संविधान संशोधन तक मंत्रिमण्डल की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। कार्यपालिका सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित हैं। किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के प्रमुखों के रूप में एक मंत्रिमण्डल की रचना करता है। प्रमुखों को मंत्री न कहकर सचिव कहा जाता है जो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह किसे रखे अथवा हटाये। किन्तु सीनेट की शिष्टता का नियम होने के कारण राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल में ही नियुक्तियों की सीनेट द्वारा पुष्टि करानी पड़ती है। 1925 में राष्ट्रपति कूलिज ने वारेन को 'अटार्नी जनरल के पद पर नियुक्ति किया किन्तु सीनेट ने उसे स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया, यह एक अपवाद ही है। प्रायः राष्ट्रपति अपने मंत्रिमण्डल के चयन में स्वतन्त्र ही है, सीनेट बाधा उत्पन्न नहीं करता है।

राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल चुनने से पहले कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वह दल, मित्रों वरिष्ठ साथियों तथा समर्थकों का विशेष रूप ध्यान रखता है। दूसरे, उसे कुछ बड़े राज्यों जैसे न्यूयार्क कई बार विरोधी पैनसलवेनिया, कैलीफोर्निया आदि में से एक-एक मंत्री / सचिव लेना ही पड़ता है। कई बार विरोधी दल को संतुष्ट रखने के लिए उनके भी कुछ सदस्य लेने पड़ते हैं उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रुजवेल्ट ने 1940 में दो प्रसिद्ध रिपब्लिकन नेताओं स्टिमसन व फ्रेंकनोक्स को युद्ध मंत्री तथा नैसेना मंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति को विभिन्न धर्मों का ध्यान भी रखना पड़ता है।

अमेरिकी मंत्रिमण्डल में लगभग 15 सचिव होते हैं। विभिन्न प्रमुख विभाग इस प्रकार ह वित्त, सुरक्षा, न्याय गृह, कृषि, वाणिज्य, श्रम, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण व विकास, यातायात।

अमेरिका संविधान के 25वें संशोधन के माध्यम से मंत्रिमण्डल को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम में मंत्रिमण्डल को कार्यपालिका विभागों के प्रमुख अधिकारियों का निकाय कहा गया है। इस प्रकार मंत्रिमण्डल के सदस्य अब अपने आपको एक सामुदायिक संस्था के रूप में देखने व कार्य करने के लिए और अधिक प्रेरित होने लगे हैं।

अमेरिका में मंत्रिमण्डल की वह महत्वता नहीं है जैसी संसदात्मक शासन प्रणाली में होती है। यहाँ निर्णय सामूहिक नहीं होते है। राष्ट्रपति की इच्छा व निर्णय सर्वोपरि है। वह मंत्रियों से केवल परामर्श लेता है। यही कारण है कि अमेरिका के मंत्रिमण्डल की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। राष्ट्रपति जब आवश्यक समझता है बैठकें आहूत कर लेता है। राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझे तो उन निकायों के प्रमुखों जैसे बजट निदेशक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि को भी मंत्रिमण्डल की बैठकों में आमंत्रित कर लेता है। विभिन्न विभागों के विषयों पर सम्बन्धित विभाग के सचिव से बात की जाती हैं मंत्रिमण्डल में केवल सामान्य नीति सम्बन्धी प्रश्न ही आते हैं। जैसाकि आर. एफ. फैनो ने कहा है, "सामूहिकता के रूप में मंत्रिमण्डल का मूल्य केवल प्रतीकात्मक है। मंत्रिमण्डल के सदस्यों के दिन-प्रतिदिन के कार्य में मंत्रिमण्डल की एकता के किसी विचार से परिपूर्ण हमारी उस राजनीतिक व्यवस्था का एक अन्य परिणाम है, जिसके संस्था के रूप में उसका निम्न स्तर का होना मंत्रिमण्डल की एक विशेषता है।'

राष्ट्रपतियों का यह प्रयास भी रहा है कि मंत्रिमण्डल एक संस्था के रूप में स्थापित हो। उदाहरणार्थ राष्ट्र टूमैन ने मंत्रिमण्डल की साप्ताहिक बैठकों का कार्यक्रम पहले से ही निश्चित करना प्रारम्भ कर दिया था। राष्ट्रपति आइजन होवर ने एक मंत्रिमण्डलयीय सचिवालय की स्थापना की थी. जिससे सदस्यगण उसे विषय की सूचना सचिवालय को देकर उसे मंत्रिमण्डल की वस्तुस्थिति क्या है यह कानून द्वारा निश्चित न होकर सदा परम्पराओं से निर्धारित होता रहा है तथा प्रत्येक राष्ट्रपति उसे जैसा चाहे बना लेता है।

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