प्रश्न- जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के बारे में आप क्या जानते हंत उसकी शक्ति एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. कांग्रेस की स्थायी समिति के गठन पर प्रकाश डालिए।
2. स्थायी समिति की प्रमुख शक्तियाँ क्या-क्या हैं?
3. स्थायी समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं?
4. स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति चीन के संविधान में स्थायी समिति को एक स्थायी अंग के रूप में उल्लिखित किया गया है। स्थायी समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की एक समिति है जो कांग्रेस के अधिवेशन में न होने पर उसके समस्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करती है। चूंकि कांग्रेस वर्ष में एक बार अल्पकाल के लिए अधिवेशन में होती है। अतः अधिकांश समय उसकी शक्तियों का स्थायी समिति उपभोग करती है। अनुच्छेद 65 के अनुसार स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कांग्रेस करती है। निर्वाचन के बाद कांग्रेस प्रथम कार्य स्थायी समिति के निर्वाचन के रूप में ही करती है। कांग्रेस के समान ही इसकी भी कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। स्थायी समिति में सभापति, उपसभापति, महासचिव तथा सदस्यगण होते हैं। अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति अपने समस्त कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह है। अनुच्छेद 65 के अनुसार कांग्रेस स्थायी समिति के किसी भी सदस्य को वापस बुला सकती है। स्थायी समिति का सभापति स्थायी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उपाध्यक्ष उसकी सहायता। सभापति की अनुपलब्धता पर अध्यक्षता का कार्य उपसभापति करता है अनुच्छेद 66 के अनुसार स्थायी समिति का सभापति एवं उपसभापति लगातार दो अवधि तक ही इस पद पर रह सकता है। स्थायी समिति का अध्यक्ष समिति के निर्णयों एवं आज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करता है. लेकिन इसके अतिरिक्त उसे कोई और विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है।

स्थायी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य - अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति की शक्तियों एवं कार्यो वन वर्णन है-

1. संविधान की व्याख्या करना एवं क्रियान्वयन में उसका निरीक्षण करना।

2. उन कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करना जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में नहीं है :

3. कांग्रेस के अधिवेशन में न होने पर आंशिक रूप से आवश्यकतानुसार विधियों का निर्माण एवं प्रचलित विधियों में संशोधन करना। संशोधन व निर्माण के इस अधिकार में यह शर्त है कि इन निर्मित यसंशोधित विधियों में कांग्रेस द्वारा विधि के संदर्भ में प्रयुक्त आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत आचरण न हो।

4. विधियों की व्याख्या करना।

5. कांग्रेस के अधिवेशन में न होने पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना।

6. राज्य परिषद, केन्द्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय एवं सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटोरेट में कार्यों का निरीक्षण करना।

7. राज्य परिषद द्वारा लिये उन निर्णयों को रद्द करना जो संविधान या प्रचलित विधियों के विपरीत हों।

8. प्रान्तों, स्वशासी क्षेत्रों एवं केन्द्र के नियंत्रण वाली नगरपालिकाओं के स्थानीय नियमों एवं निर्णयों को रद्द करना जो देश के संविधान या प्रचलित विधियों के विपरीत हों।

9. कांग्रेस के अधिवेशन की अवस्था में न होने पर विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों के मंत्रियों के चयन, आडीटर जनरल या राज्य परिषद के महासचिव के प्रधानमंत्री द्वारा चयन को सहमति प्रदान करना !

10. केन्द्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों के चयन को सहमति प्रदान करनाबशर्ते कांग्रेस अधिवेशन में न हो।

11. सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श के अनुसार उपसभापति, न्यायालय न्यायाधीशों, इसकी विभिन्न न्यायिक समितियों के सदस्यों तथा सैनिक न्यायालय के सभापति की नि या उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार स्थायी समिति को प्राप्त है।

12. इसी प्रकार प्रोक्यूरेटर जनरल के परामर्श के अनुसार उप प्रोक्यूरेटर जनरल प्रोक्यूरेटोरेट समिति के अन्य सदस्यों की नियुक्ति एवं उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार भी स्थायी को ही प्राप्त है।

13. विदेशों में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति व पदच्युत करने का अधिकार भी स्थायी समिति को है।

14. विदेशों से की जाने वाली संधियों की पुष्टि करने का अधिकार स्थायी समिति को ही है।

15. कूटनीतिक एवं सैनिक उपाधियाँ वितरित करने का अधिकार स्थायी समिति को है।

16. राज्य की ओर से दिये जाने वाले सम्मान भी इसी स्थायी समिति की स्वीकृति से ही प्रदान किये जाते हैं।

17. क्षमादान देने का अधिकार भी स्थायी समिति को है।

18. सम्पूर्ण देश या किसी एक भाग में मार्शल लॉ लागू किये जाने से सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार स्थायी समिति को ही है।

19. सेना के पूर्ण या आंशिक प्रचालन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार स्थायी समिति को है।

20. समय-समय पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा अन्य वे सभी कार्य करने का अधिकार स्थायी समिति को है, जो उसे सौंपे जाते हैं।

अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति को जो अधिकार एवं कार्य सौंपे गये हैं, वे अत्यन्त व्यापक हैं। इन शक्तियों को देखने से ऐसा आभासित होता है कि चीन में कांग्रेस की यह स्थायी समिति ही वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती है।

स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति - स्थायी समिति के कार्य विधायी कार्यपालिकीय, न्यायिक तथा प्रशासनिक सभी प्रकार के हैं। स्थायी समिति के इस रूप से यह स्पष्ट है कि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को मान्यता नहीं प्रदान करता है। चीन के संविधान में इसका केन्द्रीय स्थान है क्योंकि यही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। संवैधानिक दृष्टि से शासन की सर्वोच्च सत्ता कांग्रेस में निहित है। किन्तु अपने व्यापक आकार एवं अल्प समय के अधिवेशनकाल के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती। व्यवहार में कांग्रेस की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति ही करती है। सैद्धान्तिक स्थिति में स्थायी समिति अपने समस्त कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है किन्तु व्यावहारिक स्थिति कुछ और ही है।

स्थायी समिति कांग्रेस के ऊपर भी व्यवहार में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। पूर्व सोवियत ध की सुप्रीम सोवियत की प्रेसीडियम की भांति स्थायी समिति हमेशा सत्र में रहती है और कांग्रेस की शक्तियों का प्रयोग करती है। इसे सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में जाना जा सकता है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्थायी समिति विधानसभा के रूप में कार्य करती है। राज्य परिषद के कार्यों का निरीक्षण एवं उन्हें रद्द करने का अधिकार स्थायी परिषद के पास है।

स्थायी समिति कार्यपालिका शक्तियों सहित राज्य परिषद पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। इसी प्रकार सर्वोच्च जन न्यायालय के उपसभापति तथा अधीनस्थ न्यायाधीशों एवं प्रोक्यूरेटरों आदि की नियुक्ति और उन्हें पदमुक्त करने की शक्ति का प्रयोग कर स्थायी समिति न्यायिक क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका अदा करती है। संविधान एवं विधियों की व्याख्या करने के अधिकार ने स्थायी समिति को पूरी तरह से न्यायपालिका क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित कर दिया है। स्थायी समिति अपनी इन शक्तियों के उपभोग के कारण सत्ता के केन्द्र की तरह कार्य करती है।

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