उदारीकरण में दुविधा
(Dilemma on Liberalisation)

उदारीकरण क्या है? व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसका अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है। नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।

आर्थिक उदारीकरण

आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत व्यापार का सरलीकरण किया जाता है। व्यापारियों को एक स्वतंत्र माहौल प्रदान किया जाता है जिसमें वे बाजार कारकों के अनुसार नीतिगत फैसले कर सके और उत्पादों के दाम तय कर सके। उदारीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में अपने हस्तक्षेप को कम कर देती है। अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोल दिया जाता है और बाजार पूरी तरह से माँग और पूर्ति पर आधारित रहते हैं।

बीते कुछ दशकों में आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि देखने को मिली है। साल 1948 और 1997 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में औसतन 6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और विदेशी मुद्रा भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उदारीकरण नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भूमंडलीकरण की तरफ प्रोत्साहित किया है।

उदारीकरण के लाभ-

विदेशी निवेश में वृद्धि - उदारीकरण नीति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव विदेशी निवेश पर पड़ता है। निवेशक ऐसी अर्थव्यवस्था को आकर्षक समझते हैं जो बाजार प्रणाली पर निर्भर हो और जिसमें सरकारी नियंत्रण न्यूनतम हो।

जीडीपी विकास दर में वृद्धि - सामान्यता उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन जैसे राष्ट्रो ने आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया। आज ये सभी देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

आधुनिकीकरण - उदारीकरण नीति अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की तरफ उन्मुख करती है। वैश्वीकरण के चलते न केवल दो राष्ट्रों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं बल्कि व्यापार के आधुनिक तौर तरीकों का भी आदान-प्रदान होता है।

उच्च तकनीक और श्रेष्ठ गुणवत्ता - वैश्वीकरण के इस दौर में उदारीकरण नीति से अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। विश्व के साधन संपन्न राष्ट्र व्यापारिक मार्गों से उच्च तकनीक भी साथ लाते हैं। उद्योग में उच्च स्तर की तकनीकी वृद्धि से उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

मंदी पर लगाम - उदारीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के टैरिफ में छूट देती है। जिसके कारण उत्पादन की लागत कम हो जाती है। इसलिए उत्पादों के दाम भी कम होते हैं। दूसरी तरफ उदारीकरण प्रक्रिया के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा के अवसर बढ़ते हैं जिसका परिणाम भी उत्पादों के दामों में कमी आती है।

उदारीकरण से हानि-

कुटीर और लघु उद्योगों को नुकसान - उदारीकरण नीति का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों पर होता है। उदारीकरण व्यवस्था से बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय उद्योगों का विकास हुआ किन्तु आर्थिक तौर पर पिछड़े छोटे और लघु उद्योगों बुरी तरह से प्रभावित हुए।

कृषि क्षेत्र के अस्तित्व को खतरा - अगर भारत के आर्थिक उदारीकरण नीति की बात करें तो इससे निर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। किन्तु आँकड़े बताते हैं की उदारीकरण प्रक्रिया के बाद कृषि क्षेत्र की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गयी है। नयी व्यापार नीति के चलते उद्योग कारखाने की संख्या बढ़ी, नतीजन कृषि क्षेत्र से लोग अधिक आमदनी के लिए बड़े शहरों की तरफ चले गए।

पर्यावरण को नुकसान - आर्थिक उदारीकरण के चलते उद्योगों और कारखानों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। कारखानों में काम काज के चलते प्रदूषण भी पहले से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। नए उद्योगों के लिए जमीन की माँग बढ़ रही है जिसके कारण पेड़ों की कटाई हो रही है। आधुनिकीकरण के चलते हानिकारक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है जिससे जमीन प्रदूषित हो रही है।

अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा की मुक्त बाजार व्यवस्था ही सबसे व्यवस्था सबसे उत्तम है। निम्नलिखित बिंदुओं से उदारीकरण की आवश्यकता को समझते हैं-

• वर्तमान समय भूमंडलीकरण का है। आज पूरी दुनिया एक बाजार बन कर सिमट गयी है। ऐसी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था का सरलीकरण अत्यंत जरूरी है। आज सभी राष्ट्रों को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए उदारीकरण की नीति आज के समय की माँग है।

• विकसित राष्ट्रों के लिए उदारीकरण नीति सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई है। चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि विकसित देशों के लिए उदारीकरण नीति संजीवनी बूटी से कम नहीं है।

• उदारीकरण प्रक्रिया के द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। पूँजी और साधन संपन्न राष्ट्र आर्थिक तौर पर पिछड़े देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। परिणामस्वरूप इन गरीब देशों में पूँजी प्रवाह होता है और इन्हें विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है।

• आर्थिक उदारीकरण का सबसे बड़ा लाभ उपभोक्ता वर्ग को मिलता है। एक तरफ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण उन्हें विकल्प भी मिल जाता है। तो दूसरी तरफ पदार्थों की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर मिलती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते दामों में गिरावट होती भी होती है। इसलिए उपभोक्ता के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू और मुँह में खीर वाला अवसर है।

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