साइबर सुरक्षा की दिशा में किये गए सरकार के प्रयास

• भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के 'साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर हमलों के प्रभाव से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66 बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66 एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।

• सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की गई जिसके तहत अति संवेदनशील सूचनाओ के संरक्षण के लिए 'राष्ट्रीय अतिसंवदेनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection cente-NCHIPC) का गठन किया।

• इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।

• विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness: ISEA ) परियोजना प्रारंभ की है।

• साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (CERT-IN) को नोडल एजेंसी बनाया गया।

• देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिये 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology - MeitY) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।

• भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।

• सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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