अध्याय - 23  
संसदीय प्रणाली

(Parliamentary System)

राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोक सभा, भारतीय ससंद के तीन अंग हैं। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता परन्तु वह संसद का अभिन्न अंग होता है और वह उसकी कार्यवाहियों में भाग लेता है। वह संसद का सत्र आहूत करता है उसे स्थगित करता है और लोक सभा को विघटित कर सकता है। वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को अपनी अनुमति भी देता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है जो साहित्य कला और विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या वास्तविक अनुभव रखते हैं। राज्य सभा के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है अतः इसका विघटन नहीं होता परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है।

लोकसभा लोगों की सभा होती है और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते हैं। लोक सभा के सदस्यों की अधीकतम संख्या 550 होती है जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य संघ राज्य के प्रतिनिधि होते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति की राय में लोक सभा में ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन इस समुदाय के दो सदस्यों को लोक सभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोक सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदन के द्वारा होता है। यदि पहले ही न विघटित कर दी जाये तो लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहती है। लोक सभा अपने सदस्यों में से दो को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अध्यक्ष लोक सभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और वही उसकी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा का मुख्य कार्य विधायी होता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं परन्तु धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। धन विधेयक के बारे में राज्यसभा का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, वह धन विधेयक का अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है और उसके बाद उसे धन विधेयक उसे लोक सभा को लौटाना होता है। लोकसभा धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के संशोधनों को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है।

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