प्रश्न- भारत में नियोजन अनुभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

भारत में नियोजन का प्रारंभ राज्य के जोरदार हस्तक्षेप के साथ हुआ। लेकिन फिर भी अन्य समाजवादी देशों की तुलना में कुछ मूल अंतर थे। समाजवादी देशों में निजी सम्पत्ति लगभग समाप्त कर दी गई थी, उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, उत्पादन और विनिमय गतिविधियाँ योजना प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार होनी थी। भारत में अधिकतर उत्पादन साधन निजी रहे हैं और निजी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के बावजूद लगभग आधे से भी अधिक पूँजी निजी क्षेत्र के पास है और लगभग तीन चौथाई उत्पादन निजी क्षेत्र करता है। अर्थव्यवस्था के अधिकतर भाग में बाजार प्रणाली सक्रिय है। चाहे यह अपूर्ण व विकृत ही क्यों न हो।

भारत में राज्य की किसी भी निजी सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिए अपने हाथ में नहीं ले सकता। निजी सम्पत्ति को यह कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। भूमि सुधार के साधारण से कार्यक्रम और कुछ क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण जैसे रेलवे, कोयला खानें व वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर राज्य ने किसी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने केवल कुछ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मिले-जुले नियंत्रणों का सहारा ही लिया है। गरीबी हटाने और असमानताएँ दूर करने के प्रयत्नों में राजकोषीय नीति का सहारा लिया गया है। इसमें सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के निर्धारण प्रमुख हैं।

नियोजन से भारत में बहुत से संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं लेकिन उतने नहीं जितने की नियोजक चाहते थे। औद्योगिक परिवर्तन से आम जनता को होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए भी नियोजन का सहारा लिया गया। 1950 के दशक में देश-विदेश दोनों में भारत की विकास संभावनाएँ बहुत अधिक दिखाई देती थी। यहाँ की सरकार स्थिर थी, काफी संख्या में विशिष्ट शिक्षित वर्ग था, नियोजित विकास की ओर वचनबद्धता थी और रक्षा व्यय काफी कम था। नेहरू का समाजवादी ढाँचे पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना माओ के कम्युनिस्ट चीन के विकास मॉडल का एक जवाब था।

1960 के दशक में वातावरण में तेजी से बदलाव आया। दो वर्ष निरंतर सूखे की स्थिति, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध, तीन वर्ष तक योजना अवकाश, भारी मात्रा में खाद्यान्न के आयात सदृश घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बोध में परिवर्तन आया। देश के भीतर भी अनिश्चितता बढ़ी। बचत दर गिरी। आधारभूत क्षेत्रों, जैसे इस्पात व पूँजीगत वस्तुओं में अधिक्षमता (excess capacity) दिखाई देने लगी। ऐसा साफ नजर आ रहा था कि आगे वाले वर्षों में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एक समस्या बनी रहेगी।

लेकिन व्यवस्था बिगड़ी नहीं। नीतियों में कुछ परिवर्तन कर कृषि उत्पादन, विशेषतया, खाद्यान्न को बढ़ाया गया। सूखे के दस वर्ष के भीतर ही सभी सूचकों में सुधार हुआ और वे ऊपर की ओर जाने लगे। ऐसा उस समय हुआ जब विश्व एक बड़ी मंदी (recession) की स्थिति से गुजर रहा था, बहुत से देश जो साठ और सत्तर के दशक में सफलता की सीढ़ियाँ पार कर चुके थे, नकारात्मक या फिर मामूली सकारात्मक संवृद्धि दिखा रहे थे। लेकिन 1990 के दशक के उपकरण के रूप में केन्द्रित नियोजन पद्धति की खुलकर आलोचना होने लगी थी। विश्व अब विकेन्द्रित और सांकेतक नियोजन (decentralised and indicative planning) की तरफ झुक रहा था। पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं (दक्षिण कोरिया, हांगकांग, तायवान, सिंगापुर, थाईलैण्ड, मलेशिया) का भव्य विकास अनुभव बता रहा था कि बाजार प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तेक्षप विकास प्रक्रिया अच्छी भूमिका निभा सकता है (यह सांकेतिक योजना का एक उदाहरण है)।

परिणामस्वरूप, नियोजन की भूमिका में परिवर्तन आ रहे हैं। सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की नियोजन रणनीति का फ्रांस भी एक सफल उदाहरण है।

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