प्रश्न- सन् 1857 ई. की क्रान्ति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर -

सन् सत्तावन का विद्रोह यद्यपि पूर्णतया दमन हो गया फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य मूलरूप से हिला दिया। लार्ड क्रोमर ने कहा था- "काश कि अंग्रेजों की युवा पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, ध्यान दे, सीखे और मनन करे। इसमें बहुत से पाठ और चेतावनियाँ निहित हैं।"

सन् 1857 ई. की क्रान्ति के निम्नलिखित प्रभाव पड़े-

1. सन् 1858 ई. के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियन्त्रण कम्पनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। परन्तु जैसा कनिंघम ने कहा था कि यह परिवर्तन औपचारिक था वास्तविक नहीं। सर हेनरी सलिन्सन जो कम्पनी के एक डाइरेक्टर थे और कम्पनी की समाप्ति के पक्ष में थे, ने ठीक ही कहा था, "इस परिवर्तन का एक बड़ा परिणाम नाम का परिवर्तन होगा जिससे हमें भूत-तात्कालिक, भूत को संरक्षण करने में सहायता मिलेगी और हम नवीन बिन्दु से आरम्भ करके साम्राज्य के एक नवीन दौर पर अग्रसर हो सकेंगे।" भारत में वही पहला गवर्नर जनरल था, वही पहले जैसा सैनिक तथा असैनिक प्रशासन चलता रहा। इंग्लैण्ड में इस अधिनियम द्वारा भारतीय राज्य सचिव (Secretary of State for India) का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद (Advisory Council) होनी थी जिसमें से 8 सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष सात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। सन् 1858 ई. की घोषणा से दोहरा नियन्त्रण समाप्त हो गया और सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई।

2. महारानी की घोषणा के अनुसार, "क्षेत्रों की सीमा का विस्तार" की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान का अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। जिन ताल्लुकदारों ने बड़ी संख्या में विद्रोह में भाग लिया था, उसने राजभक्ति के प्रण लेकर अपनी- अपनी जागीरों में पुनः स्थापित कर दिया गया। जैसाकि पंडित नेहरू ने कहा है कि ये लोग जो अपने आपको अवध का नवाब कहलाने में गर्व अनुभव करते थे, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के स्तम्भ बन गए।

3. सन् 1858 ई. की घोषणा में विश्वास दिलाया गया था कि, "हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विधा, योग्यता तथा ईमानदारी से करने के योग्य हो हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्ति की जायेगी।" इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए सन् 1861 ई. में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम (India Civil Service Act) बनाया गया जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता परीक्षण हुआ करेगी। दुर्भाग्यवश जो विस्तृत नियम इस परीक्षा के लिए बनाए गए उनसे यह सेवा केवल अंग्रेजी की परिरक्षित बनी रही।

4. इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी। इसका पूर्णतया पुनर्गठन किया गया और इसका गठन "विभाजन और प्रति तोलन (Division and Counterprise) की नीति पर किया गया। सन् 1816 ई. की सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कम्पनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गयी। यूरोपीय सैनिकों को समय-समय पर इंग्लैण्ड भेजकर उनका निरन्तर नवीकरण किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों की सन् 1857 ई. से पहले की संख्या जो 40 हजार थी अब 65 हजार कर दी गयी और भारतीय सेना जो पहले 2 लाख 38 हजार थी अब 1 लाख 40 हजार निश्चित कर दी गयी। सेना और लोपखाने के मुख्य पद केवल यूरोपीय के लिए आरक्षित कर दिये गये।

5. इस तथ्य को अधिकाधिक रूप में अनुभव किया गया कि इस विद्रोह का एक आधारिक कारण शासितों और शासकों के बीच सम्पर्क का न होना था। सर बार्टल फ्रेअर ने अपनी सन् 1860 ई. की प्रसिद्ध टिप्पणी में विधान परिषदों में स्थानीय तत्वों (Native Elements) के सम्मिलित करने का आग्रह किया था। ऐसा विश्वास किया गया कि भारतीयों को विधान कार्य में सहकारी बनाने से शासक भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे और भ्रम दूर करने के अवसर मिल सकेंगे। इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयत्न भारतीय परिषद् अधिनियम (Indian Council Act) सन् 1861 ई. द्वारा किया गया।

6. सन् 1857 ई. के विद्रोह ने एक युग का अन्त कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरम्भ हुआ।

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