प्रश्न- ब्रिटिश समिति व्यवस्था की विवेचना कीजिए।

अथवा
ब्रिटिश समिति प्रणाली का वर्णन कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. ब्रिटिश समिति प्रणाली का वर्णन कीजिए।
2. ब्रिटिश शासन प्रणाली में समितियों की भूमिका का वर्णन कीजिए
3. ब्रिटेन में कितने प्रकार की समितियाँ पायी जाती है।

उत्तर -

समितियों के द्वारा व्यवस्थापन कार्य का सम्पन्न करने में सहायता मिलती है। ब्रिटेन में समिति प्रणाली का प्रारम्भ महारानी एलिजाबेथ के समय में हुआ जब विधेयकों पर अच्छी तरह से विचार करने के लिए उन्हें प्रवर समितियों के सुपुर्द किया जाता था। ब्रिटेन में सुव्यवस्थित ढंग से समिति प्रणाली का संगठन सन् 1882 में किया गया। इनके प्रार्दुभाव का मुख्य कारण लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के परिणामस्वरूप विधायन कार्य में असीमित वृद्धि होना था। संसद में प्रत्येक विधेयक पर खुलकर विचार करना संभव नहीं था अतः छोटी समितियों की व्यवस्था की गई। हरमन फाइनर का मत है- "हाल में जो समितियों का प्रार्दुभाव हुआ है, उसका कारण उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में व्यवस्थापन कार्य में वृद्धि है। आधुनिक सरकार के कर्तव्यों की व्यापकता के कारण समिति में होने वाली कार्यवाही को सदन में जाने से काफी समय लगता। समिति प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कामन्स सभा के कार्यभार को कम करना है।'

ब्रिटेन में समितियों की स्थिति 'हाउस आफ कामन्स की अधीनस्थ संस्थाओं की है। समिति का मुख्य कार्य विधेयकों के सिद्धान्तों पर विचार करना नहीं वरन् उसके प्रारूप का सुधार करना है। ब्रिटेन की व्यवस्थापन प्रक्रिया के अनुसार द्वितीय वाचन के प्रारम्भिक चरण में सदन विधेयकों के सिद्धान्तों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते है। इसके बाद विधेयक समिति के सुपुर्द किया जाता हैं समितियाँ विधेयकों के प्रारूप को सुधारने के लिए संशोधनों का सुझाव देती है। समितियों के प्रतिवेदन पर सदन पुनः विचार करता है। सदन इसके सुझावों को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र है। समितियों के सुझाव परामर्शात्मक होते हैं। हरमन फाइनर के शब्दों में, अपनी स्थिति एवं कार्य की दृष्टि से समितियों की स्थिति संपूर्ण सदन के प्रति अधीनता की है। उनकी शक्ति इतनी नहीं है कि वे विधेयकों को जीवित रख सकें अथवा उन्हें समाप्त कर सकें। संशोधनों की सफाई करने के लिए वे नीचे काम करने वाली परिचारिकाओं की भांति हैं और उनका कार्य पूर्व निर्मित विधेयक के द्वितीय वाचन, अपने प्रतिवेदन तथा विधेयक के तृतीय वाचन ( जब उनके प्रतिवेदन पर विचार होता है) तक सीमित है।'

समितियों का वर्गीकरण (Classification of the Committees) - ब्रिटेन में निम्नांकित प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं-

1. संपूर्ण सदन की समिति (Ccommittee of shole House) - यह प्रमुख समिति है। इसका तात्पर्य संपूर्ण सदन से है। इस समिति की अध्यक्षता स्पीकर नहीं वरन् कोई अन्य निर्वाचित व्यक्ति करता है। समिति का अध्यक्ष स्पीकर के स्थान पर नहीं वरन क्लर्क के पास बैठता है। समिति के रूप में सदन के बैठने पर सदन की प्रक्रिया संबंधी नियम शिथिल कर दिये जाते हैं।

संपूर्ण सदन की समिति में मुख्यतः वित्त विधेयकों पर विचार किया जाता है। वित्त विधेयकों के दो भाग होते है आय और व्यय। जब यह समिति व्यय पर विचार करती है तो इसे 'पूर्ति समिति' कहते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण और आवश्यक समझे जाने वाले विषय कभी इसके समझ रखे जाते हैं।

2. प्रवर समिति (Select Committee) - इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसके सादस्य प्रायः उन विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, जिन विषयों के विधेयक समितियों को सौंपे जाते हैं। ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं-

(अ) तदर्थ प्रवर समितियाँ (Ad hoc select committee) - ये अस्थाई होती हैं।

(ब) सत्रात्मक प्रवर समितियाँ (Sessional Select Committee) - ये समितियाँ सत्र के आरम्भ में नियुक्त की जाती हैं और अंत तक चलती रहती हैं।

ये समितियाँ बहुत शक्तिशाली होती हैं। इन्हें खुले अधिवेशन करने एवं गवाही के लिए किसी को भी बुलाने का अधिकार होता है।

3. सत्रीय समितियाँ (sessionla Committees) - कुछ प्रवर समितियाँ प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में संपूर्ण सत्र के लिए बनाई जाती हैं और इन्हें विशिष्ट विषय सौंपे जाते हैं। इनकी संख्या 8 से 10 तक होती है। इनमें कुछ उल्लेखनीय समितियाँ हैं

(अ) विशेषाधिकार समिति (Previlege Committee) - ये सदस्यों एवं सदन के विशेषाधिकार संबंधी विषयों पर अपना परामर्श देती हैं।

(ब) लोक लेखा समिति ( Public Accounts Committee) - यह 'आडीटर एवं कन्ट्रोलर जनरल' की रिपोर्ट पर विचार करती है और उसके आधार पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की जांच करती है तथा अपनी रिपोर्ट देती है। ये आर्थिक अनियमितताओं को दूर करने का सुझाव देती है और ब्रिटेन की सर्वाधिक शक्तिशाली समिति कही जाती है। इसका अध्यक्ष विरोधी दल से होता है।

(स) प्राक्कलन समिति (Estimate Committee) - यह सरकारी विभागों के संगठनों और उसके कार्यों की जांच करती है। इसे सार्वजनिक व्यय समिति कहते हैं।

इसके अतिरिक्त अन्य सत्रीय समितियां हैं चयन समिति, अनुमान समिति, स्थायी आदेश समिति, परिनियम व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रीयकृत उद्योग समिति आदि। इनमें सबसे प्रमुख चयन समिति होती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं और सभी दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। चयन समिति ही स्थायी समितियों, प्रवर समितियों, अनुमान समिति के लिये सदस्य नामजद करती है।

(4) स्थायी समितियां (Standing Committees) - स्थायी समितियां ही अधिकतम व्यवस्थापन का कार्य करती हैं। अधिकतर विधेयक इन्हीं समितियों के सुपुर्द किये जाते हैं।

ब्रिटेन में कुल पाँच स्थायी समितियाँ हैं। प्रथम चार समितियाँ A, B, C, D कहलाती हैं और पांचवी 'स्काटलैण्ड की समिति कहलाती है। यह केवल स्काटलैण्ड के मामलों पर विचार करती है।

स्थायी समिति के अध्यक्ष व सदस्य चयन समिति' से लिये जाते हैं।

स्थायी समितियों का कार्य विधेयकों के प्रारूप में संशोधन करना होता है। अपने प्रतिवेदन के साथ विधेयक को सदन के विचारार्थ रखती हैं।

5. संयुक्त समितियाँ (Joint Committees) - ये समितियाँ कभी-कभी तदर्थ रूप में किसी विशेष कार्य के लिए दोनों सदनों के बराबर संख्या में सदस्यों को लेकर स्थापित की जाती हैं ये प्रवर समितियों की तरह होती हैं और उनमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।

6. व्यक्तिगत विधेयक समितियाँ (Private Bills Committees) - यह समिति केवल व्यक्तिगत विधेयकों पर ही विचार करने का कार्य करती हैं। 'कामन्स सभा' में निजी विधेयक समिति की संख्या चार तथा लार्ड सभा में पांच होती है। इसके सदस्य चयन समिति के द्वारा चुने जाते हैं। ये अर्द्धन्यायिक समितियाँ होती हैं। इन समितियों का निर्णय प्रायः अंतिम होता है क्योंकि कामन्स सभा इनके प्रतिवेदन के विरुद्ध कार्य नहीं करता।

ब्रिटेन की समिति व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई गई है। 1968-69 सत्र की कार्य प्रणाली निर्धारक प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की थी जिनके आधार पर अक्टूबर 1970 से 'लोक सदन की प्रवर समितियाँ' शीर्षक से एक प्रतिवेदन तैयार किया। इनके आधार पर अब 'प्रवर समितियों' का निर्माण होता है।

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