प्रश्न- भारत में माल एवं सेवा कर इतिहास / पृष्ठभूमि समझाइये।

उत्तर -

भारत में माल एवं सेवा कर का इतिहास / पृष्ठभूमि (History/Background of Goods and Services Tax in India) माल एवं सेवा कर को सर्वप्रथम फ्रांस में वर्ष 1954 में अपनाया गया था। तब से 160 देश माल एवं सेवा कर अपना चुके हैं। भारत में माल एवं सेवा कर के इतिहास/ पृष्ठभूमि को अग्रवत बताया गया है-

• 17 जुलाई, 2000 को भारत सरकार ने राज्यों के वित्त मन्त्रियों की उच्चाधिकार समिति बनायी।

• वर्ष 2003 में वैट सिद्धान्तों पर आधारित एक सम्पूर्ण माल एवं सेवा कर का सुझाव केलकर अध्ययन दल ने पेश किया। यह राष्ट्रीय माल एवं सेवा कर का विचार था।

• 12 अगस्त, 2004 को उपरोक्त समिति को एक पंजीयत समिति का रूप दिया गया।

• फरवरी 2006 में वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के बजट में माल एवं सेवा कर को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने की बात कही।

• सितम्बर 2009 में वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार समिति ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/वित्त व कराधान सचिवों व व्यापार कर आयुक्तों का कार्यबल बनाया।

• नवम्बर 2009 में माल एवं सेवा कर का प्रथम विचार-विमर्श पत्र निर्गत हुआ।

• मार्च 2011 में माल एवं सेवा कर परिषद तथा माल एवं सेवा कर विवाद निस्तारण प्राधिकरण बनाए जाने का प्रस्ताव आया।

• नवम्बर 2012 में केन्द्रीय व राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा उच्चाधिकार समिति को शामिल करके 'माल एवं सेवा कर प्ररचना पर समिति' बनायी गयी।

• फरवरी 2013 में 115 वाँ संविधान संशोधन किया गया जिस पर उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• मार्च 2013 में GSTN का गठन माल एवं सेवा कर क्रियान्वयन हेतु सेवाएँ देने के लिए किया गया।

• अगस्त 2013 में संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार हुआ।

• सितम्बर 2013 में संविधान संशोधन विधेयक को अन्तिम प्रारूप पर विचार करने के लिए इसे उच्चाधिकार समिति के पास भेजा गया।

• नवम्बर 2013 में 115वें संशोधन विधेयक के अन्तिम प्रारूप में कुछ बदलाव किए गए। जून 2014 में संविधान संशोधन विधेयक को उच्चाधिकार समिति के पास भेजा गया।

• 19 दिसम्बर, 2014 को सरकार ने संसद में माल एवं सेवा कर पर संविधान (122वाँ संशोधन) बिल, 2014 प्रस्तुत किया। इससे माल एवं सेवा कर का प्रचलन तथा केन्द्रीय व राज्यीय अप्रत्यक्ष करों को शामिल करने का मार्ग खुला।

• 6 मई, 2015 को संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक लोक सभा में पारित किया गया। राज्य सभा की 21 सदस्यों वाली चयन समितियों के पास इसे भेजा गया।

• 22 जुलाई, 2015 को चयन समिति ने राज्य सभा में रिपोर्ट पेश की।

• 14 जून 2016 को माल एवं सेवा कर सम्बन्धी विधान का आदर्श प्रारूप वित्त मंत्रालय ने पेश किया।

• 3 अगस्त, 2016 को संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक 2014 कुछ संशोधनों के साथ राज्य सभा में पारित हुआ। 50% से अधिक राज्यों द्वारा विधेयक के अनुमोदन के बाद, संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 को 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और संविधान (101 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 बन गया।

27 मार्च, 2017 को लोकसभा में निम्नलिखित विधेयक पेश हुए- 

• केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017.
• एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017.
• संघ शासित राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2017,
• माल एवं सेवा कर (राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017।
• 29 मार्च, 2017 को लोक सभा ने ये विधेयक पारित कर दिए। 12 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के साथ उपरोक्त विधेयक लागू हुए।
• 1 जुलाई, 2017 को भारत में माल एवं सेवा कर को प्रभावशील कर दिया गया।

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