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बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
केन्द्र व राज्य सरकारों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं जिनका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया जा रहा है-
(1) गोविन्द वल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था की स्थापना - केन्द्र सरकार ने सन् 1988 में अल्मोड़ा जिले में इस संस्था की स्थापना की जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो और पर्यावरण शुद्ध किया जा सके।
(2) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड - सन् 1985 में इस बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई जिससे बंजर भूमि का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सके।
(3) राष्ट्रीय वन तथा वन्य जीव सम्बन्धी नीति का निर्माण - सन् 1988 में केन्द्र ने इस नीति का निर्माण किया जिससे पर्यावरण में प्राकृतिक सन्तुलन बना रहे।
(4) जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र - केन्द्र के कुछ वनों तथा कुछ वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है जहाँ शिकार नहीं किया जा सकता, जैसे—भरतपुर में पक्षियों का केन्द्र । सन् 1992 से इन क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं।
(5) हरित ईंधन योजना - एक अप्रैल, सन् 1995 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना को हरित ईंधन योजना अर्थात् ग्रीन फ्यूल स्कीम कहा गया है। इससे जहरीली गैसें वायुमण्डल में नही मिल पायेंगी ।
(6) अनुसन्धान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण - वातावरण तथा वन से सम्बन्धित मन्त्रालय के सहयोग से अनेक संस्थाएँ एवं विश्वविद्यालय अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण का स्वरूप सामने आ रहा है।
(7) गंगा कार्य योजना - प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में सन् 1985 में केन्द्रीय गंगा सत्ता की स्थापना की गई है जो गंगा को स्वच्छ रखने की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित करता है। देश के विभिन्न राज्यों में इस समय 267 योजनाएँ चल रही हैं।
(8) प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों का निर्माण - कई कानून बनाये गये हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कानूनों का कड़ाई से पालन कराने के लिए 'केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड' तथा 'राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड' स्थापित किये गये हैं।
(9) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अनेक संस्थाओं को जागरुकता अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। सन् 1997-98 वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने 10.38 लाख की राशि स्वीकृत की थी।
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मूल्य: Rs. 400
